काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिंदा ४६१ मेगावाट क्षमताका ९ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमतिपत्र पाएका जलविद्युत आयोजनालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले आयोजना अध्ययनका लागि सहमति नै नदिंदा करोडौ रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका आयोजनाका लाइसेन्स खारेज…
