काठमाडौं । बर्षेनी बढ्दो दायित्वका कारण राजस्वबाट चालु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकार गम्भीर नीतिगत विचलनमा फसेको छ । चालु खर्च बढेको भन्दै बजेटमार्फत २० ओटा सार्वजनिक संस्था खारेजीको घोषणा गरेको आठ महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने त्यसको विपरित घाटाका उद्योग सञ्चालन गर्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । एकातिर अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विगतका दायित्वको…
