काठमाडौं । विश्व बैंकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सुधारले निरन्तरता नपाएको बताएको छ । सोमबारनेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययन दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालमा कानूनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाएपनि यो मध्यम गतिमा रहेको उल्लेख गरेको हो । विशेषगरी संघीय राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय…
