काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले फैसला भएको करिव साढे २ महिनासम्म पनि पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दा सरकारले प्रापत गर्नुपर्ने साढे ३ अर्ब बढी राजस्व उठन ढिलाई भएको छ । पूर्णपाठ नआउँदा बक्यौता तिर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई भने हाईसन्चो भएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्व बक्यौता रहेकोमा उल्टै सरकारलाई प्रतिवादी बनाई…
