काठमाडौं । अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर समयमै नबुझाएपछि स्वतः खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीको लाइसेन्स बैशाख २ गते नै नियमानुसार स्वतः रद्द भइसकेको थियो । त्यसपश्चात नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले कम्पनीलाई आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउन १५ दिनको म्याद दिएको थियो । उक्त म्यादमा कम्पनीले सरकारलाई स्वामित्व नबुझाएपछि प्राधिकरणले…
