काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आफूले उठाउँदै आएका केही प्रक्रियागत मुद्दाहरू सम्बोधन भएता पनि म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गनुपर्ने जस्ता अत्यन्त जटिल समस्या सम्बोधन नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पूँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना…
