काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका कम्पनी, फर्म, एजेन्सी, सङ्घ–सङ्गठन, गुठी तथा आम उपयोगी सेवासमेतको अनुगमनलाई राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा यो विषय समेटिएको हो । आयोगले विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला…
