एक दशकभन्दा लामो समय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमै थन्किएको ग्रामिण दुरसञ्चार कोष अन्तर्गतको अर्बौं रकम गत बर्षदेखि परिचालनको प्रयास अघि बढ्यो । प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका सेवा प्रदायकसँग बार्षिक नाफाको दुई प्रतिशतका दरले १४ अर्बभन्दा बढी रकम सो कोषमा सङ्कलन भइसकेको छ । लामो समय त्यसै थन्किएको कोषको उक्त रकमलाई ऐन अनुसारनै दुरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने भन्दै…
