काठमाडौं । सरकारलाई बक्यौता बुझाउन नसक्दा स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निल्नु न ओकल्न भएको छ । प्राधिकरणले गठन गरेको व्यवस्थापन समिति नै लथालिंग भएपछि कम्पनीको व्यवस्थापनदेखि सम्पत्ति मूल्यांकनको कामसमेत अन्यौलमा परेको हो । स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बाँकी बक्यौता नबुझाएको र आफ्नो लाइसेन्ससमेत भनेको समयमा नवीकरण नगरेपछि दूरसंचार ऐनको व्यवस्थाबमोजिम…
