अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइयो । विभागलाई कानूनी तथा साङ्गठानिकरुपमा समेत थप सवल बनाइयो । जसका कारण पछिल्ले पटक डेढ वर्षका अवधिमा रु १५ अर्ब कर छली गरेको अभियोगमा ५०६ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग…
