Logo

एफपीओ र मर्जरमा कर उठाउने सरकारको भुतप्रभावी निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर, बैंक र बीमाबाट ४० अर्व उठ्ने

काठमाडौं । मर्जर र एफपीओमा सरकारले कर लगाउन बाटो खुला भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार मर्जर एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेपछि यसरी कर उठाउने बाटो खुलेको हो । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले मर्जर तथा एफपिओमा कर…