काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)मा बुझाउन बाँकी रकम समयमै दाखिला गर्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको प्रष्ट पारेको छ। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को…
