काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष तीन तहका सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदा संघ सरकारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्तसमेत कुल राजस्वको १२…
