हिमाल आरोहणको रोयल्टी अव सरकार आफैले उठाउने भएको छ । सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)लाई हिमाल आरोहणको अनुमति र रोयल्टी उठाउन दिएको अधिकार खोसेको हो । एनएमएले करिब चार दसकदेखि विभिन्न ३३ हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिई रोयल्टी संकलन गर्दै आएको थियो ।
हिमालको रोयल्टी उठाउन पाउने अधिकारलाई निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर शेर्पाको प्रस्तावमा खोसिएको हो । यससँगै यही असोजदेखि लागु हुनेगरी पर्यटन विभागले नेपालका सबै हिमालको आरोहण रोयल्टी उठाउने छ ।
एनएमएले ६ हजार ५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका हिमालको अरोहण अनुमति दिदै आएको थियो । यस अघि एक वर्ष अगाडि मात्रै ५ हजार ८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल खोसिएको थियो ।
सरकारले एक वर्ष अगाडि ५ हजार ८ सय मिटरसम्मका हिमाललाई ट्रेकिङ रुटका लागि निःशुल्क अनुमति दिने निर्णय गरेपछि एनएमएका चलनचल्तीका ६ वटा हिमाल खोसिएको हो । हाल बाँकी २७ हिमालको रोयल्टी उठाउने अधिकार पनि सरकारले खोसेको हो । एनएमएले हिमाल आरोहणको अनुमतिबाट वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ ।
यस अघि पनि सरकारले ६ हजार ६ सय मिटर माथिका चार सयवटा हिमालको अनुमति दिने गरेको थियो ।
