काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले खर्च कटौति प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन । मन्त्री भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयक माथि संसदमा प्रस्तुत गरेको सम्बन्धित विषयमा छलफलका क्रममा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उक्त आग्रह गरेका हुन ।

उनले आगामी आवमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने २ वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने बताएका छन । त्यस्तै निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्तीसँगै वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणमा मन्त्रालय अघि बढाएको जानकारी दिएका छन ।

विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ को कारण मर्माहत भएको पर्यटन क्षेत्रमा पुनरुत्थान र पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिएको मन्त्री भट्टराईको भनाई छ । स्थगित भएको भ्रमण वर्ष २०२० लाई थप तयारी र दीर्घकालीन पर्यटन दशकको अवधारणा अन्तरगत विशेष तयारी र २ वर्षभित्र सम्पदाको पुननिर्माण सम्पन्न गर्ने मुलभूत दिशातर्फ मन्त्रालयको तयारी रहेकोसमेत उनले जानकारी दिएका छन ।

मन्त्री भट्टराईले संसदमा दिएको जानकारी यस प्रकार छ ।

१ सन २०१९ मा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मूलभूत पर्यटकीय तथ्याङ्क देहाय बमोजिम रहेको छ
. नेपालमा पर्यटन आगमन ११ लाख ९७ हजार
. पर्यटन क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानस् २.७ प्रतिशत
. आन्तरिक विमानस्थलहरु कालोपत्रे भएका ३४
. हवाई सम्झौता भएका मुलुक ४०
. होटल संख्या तारे होटल १७७ पर्यटक स्तरीय १२३७
२ मन्त्रालयको विनियोजित बजेट
. पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्र रु ५ अर्व २७ करोड
. हवाई क्षेत्र नेपाल सरकारबाट रु २० अर्व ४५ करोड र क्यानको आन्तरिक तर्फ अनुमानित रु १० अर्वभन्दा बढी
३ संघियता र विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्म बमोजिम आगामी आव २०७७÷०७८ मा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा यथासम्भव समानुपातिक र समावेशी अवधारणा बमोजिम कार्यान्वयन हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।
४ पर्यटनसँग सम्बन्धित नीतिहरु र नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन २०१६–२०२५) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नेपाललाई यस क्षेत्रकै एक प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गरी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पहिचान, विकास, पर्यटन पूर्वाधार विकास मार्फत गन्तव्य सुधार एवं विविधिकरणमा जोड दिइएको छ । हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका साथै स्थानीय तहहरुमा समेत पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटकीय उपज निर्माणका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । साझेदारी कार्यक्रम तर्फ रु ७९ करोड विनियोजित छ ।
५ मन्त्रालयमा अत्याधिक मात्रामा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि माननीयज्यूहरु लगायत विभिन्न संघ, संस्था, उपभोक्ता समितिहरु तथा सरोकारवाला पक्षबाट बजेट तथा कार्यक्रम माग भईरहेको हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीयस्तरबाट समेत यस्ता कार्यक्रमका लागि निरन्तर चासो र जागरुकता प्रकट हुने गर्दछ । सीमित श्रोत र हाम्रा असीमित आकांक्षाको बीचबाट आएका कार्यक्रमहरुमा छुट भएका क्षेत्रहरुलाई क्रमश समावेश गर्दै लगिनेछ ।
६ नेपालको अनुकुल मौसमी अवस्था र जैविक एवं प्राकृतिक विविधताबाट प्रचुर लाभ लिन हरेक प्रदेशमा हिल स्टेशन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको छ ।
७ विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ बाट बढी प्रभावित रहेको पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत एवं पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरिएका छन । कर एवं ब्याजदरमा छुटका साथै रु ५० अर्वको पुनरुत्थान कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन मार्फत होमस्टेको सुचारु संचालनमा विशेष जोड दिइनेछ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

८ साँस्कृतिक एवं पुरातात्वीक महत्वका सम्पदाहरु संरक्षण एवं सम्बद्र्धन तथा मुर्त अमूर्त संस्कृति संरक्षण गर्न आवश्यक कार्यक्रममा यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
९ सांस्कृतिक संरक्षणतर्फ राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण, हरेक प्रदेशका प्रमुख चाड मनाउन आर्थिक अनुदान दिनुकासाथै सम्पदा पुननिर्माणमा जोड दिइएको छ ।
१० हरेक प्रदेशमा एकएक वटा साँस्कृतिक ग्राम स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
११ राजनैतिक, साहित्यिकलगायत अन्य विधाका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुको मूर्तिकला, धातुकला र काष्ठकलाको संयोजनबाट राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुको सम्मानमा पार्क निर्माण गरी साझा तीर्थस्थलको रुपमा विकास गरिनेछ ।
१२ समावेशी राज्यको अवधारणा अनुरुप मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदहरुको निर्माण र पुननिर्माण तथा कव्रस्थान संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरी सबै जातजाति र समुदायको सम्मान गरिएको छ ।
१३ संस्कृति तर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पशुपती क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
१४ तराइमधेश क्षेत्रका मठमन्दिर र धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरु (सिम्रौनगढ, धनुषाधाम, जानकी मन्दिर, रानीवास, मूर्तिया पतौरालगायत) को पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
१५ हिमाल पहाड र तराइमधेशलाई जोडी सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको छु (इलाममा मैथिली साहित्यका महाकवि विद्यापतिको सालिक निर्माण, रामायण परिपथ निर्माण, देवीशक्ति परिपथ र पद्मसंभव परिपथ) ।
१६ यस मन्त्रालय अन्तरगतका पर्यटन कार्यालयहरु र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिबाट विगत वर्षहरुमा सम्पादन हुँदै आएका कार्यक्रमहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई त्यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१७ मुलुकको एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा ताल क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा गन्तव्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु सुरुआत हुनेछन ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

१८ गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रिय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक वजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा दुवै विमानस्थलहरु निर्माण सम्पन्न भै संचालनयोग्य हुनेछन । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको निर्माण शुरु गरिनेछ ।
१९ त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा बुटिक विमानस्थलमा रुपान्तरण गरी दैनिक २४ घन्टा नै संचालनयोग्य बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माण र अन्य तयारी गरिएको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु । त्यसै अनुरुप स्लट मिलाउने प्रक्रिया र त्यस्तै अन्य कतिपय नियमित रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापकिय सुधारका कार्यहरु नियमित रुपमा गर्दै लगिने छ ।
२० विराटनगर, भरतपुर, सुर्खेत, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक विमानस्थलको आवश्यकता अध्ययन गरी सो कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
२१ नयाँ विमानस्थल निर्माणको सम्वन्धमा निम्न मापदण्ड अवलम्वन गरिएको छ ।
. विकट र दुर्गम स्थानका लागि विशेष प्राथमिकता (भरपर्दो सडक संजाल नपुगेको क्षेत्र)
. प्रचुर पर्यटकीय संभाव्यता भएको क्षेत्र

. व्यावसायिक प्रतिफल दिन सक्ने संभावना भएको क्षेत्र ।

उल्लेखित कार्यक्रम लगायत नियमित रुपमा रहेका कार्यक्रममार्फत माननीय सांसदज्यूहरुको चासो र सुझावलाइ अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिदै क्रमिक रुपमा सम्वोधन गर्ने विश्वास दिलाउँछु । अत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आव ०७७÷०७८ को विनियोजन शीर्षक माथि परेका संशोधन प्रस्ताव तथा खर्च कटौति प्रस्तावहरु फिर्ता लिनसमेत सम्मानित सदन समक्ष माननीय सांसदज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

पुनः सम्पूर्ण सांसदज्यूहरुमा आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।