काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पर्यटन ब्यवसायीले आक्रोश पोखिरहेका छन् । हुन त सम्पूर्ण नीजि क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रमप्रति निरास देखिएको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत (नीजि क्षेत्रको दाबी भने १० प्रतिशत) योगदान दिइरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षित गरेको भन्दै व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका छन् । व्यवसायीहरुले बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न आग्रह पनि गरिरहेका छन् ।
कोरोना भाईरसका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायीहरुले सरकारसँग ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रममा आफुहरुको माग सम्बोधन नभएपछि आउने बजेटमा समस्या समाधान गर्ने गरि बजेट ल्याउन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) काअध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै आउने बजेटमा समेत पर्यटन ब्यवसायीको माग सम्बोधन नगरे सम्पूर्ण पर्यटन ब्यवसायीहरुले ताला चाबी, लाईसेन्सलगायत सम्पूर्ण जिम्मा सरकारलाई बुझाएर बस्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘सकेसम्म मिलाएर जाने हो मिलाएर जाँदा पनि भएन वा हाम्रो मागलाई बजेटले पनि वेवास्ता गरे ताला चाबी सरकारलाई बुझाएर बस्ने छौं ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ २ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा संयुक्तरूपमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारणले समेत पर्यटनमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरी पर्यटन पुनरुत्थानलगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले मुलुकभर लागू गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा मुलुकको पर्यटन उद्योगमा नराम्ररी असर परेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । कोभिडले आक्रान्त पारेको पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसमा आबद्ध लाखौँ श्रमिकको भविष्यलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विशेष राहत प्याकेज ल्याउने पर्यटन व्यवसायीको अपेक्षा थियो ।
तर, उक्त अपेक्षा अनुरुप हवाई पूर्वाधार तथा ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधारमा राम्रा कुरा आए पनि कोभिडपछिको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआए पछि ब्यवसायीहरु रुष्ट देखिएका छन । पर्यटन व्यवसायीहरुले भने अहिलेको अवस्थामा २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने, ऋणलाई रिसेड्युलिङ्ग गर्नु पर्ने, र दुई बर्ष पछिमात्रै उक्त ऋण तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरे पनि कार्वान्वयनमा नआएको भन्दै व्यवसायीले बजेटमा ति कुराहरु समेटन सरकारसँग आग्रह गरेका छन ।
साथै सन् २०२० मा कुनै ब्यापार गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सरकारले ट्राभल र ट्रेकिङ कम्पनीहरुलाई बिना धितो २० लाख रुपैयाँसम्म एक बर्षको लागि लोन दिनसक्ने वातावरण तयार गर्न टानले माग गरेको थियो । सुवेदीले पर्यटन व्यवसायीहरुको मागहरु सम्बोधन नभएको बताउँदै भने– ‘पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारणले समेत पर्यटनमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरी पर्यटन पुनरुत्थानलगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेपनि त्यसभित्र के छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले माग जारी रहने र बजेटमा त्यसलाई समेटेर ल्याउन आग्रह गदछौं ।’
त्यस्तै होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष बिनायक शाहले भने आउने बजेट सामान्य हुने बताए । विगतमा जस्तो सरकारी ढकुटीमा आउने स्रोतमा कमी रहेको र आउने पनि नदेखिएकाले बिगतको जस्तो बजेट नआउने शाहले बताए । ‘आउने बजेटमा कोभिड १९ का कारण त्यसबाट कसरी बच्ने, अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने र चलायामान बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ शाहले भने ।
कोरोनाकै कारण अन्तरराष्ट्रिय उडान सेवा बन्द हुनु, बिभिन्न भन्सारबाट आउने राजस्वमा शुन्यता आउनुलगायतले सरकारको आम्दानी नहुनुले पनि विगतमा जस्तो बजेट नआउने, अनुदानहरु नआउने अवस्थामा सरकारले मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने शाह बताउँछन् । सरकारले अनावश्यक क्षेत्रको खर्च कटौती गरेर बिभिन्न पर्यटनलाई टेवा पुर्याउनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । सरकारले आगामी बजेटमा रोजगार संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने पनि व्यवसायीहरुको माग रहेको छ ।
हानले भने आफ्ना कर्मचारीलाई साढे १२ प्रतिशत तलब ६ महिनासम्म दिने गरि निर्णयसमेत गरिसकेको छ । ‘पर्यटन मन्त्रीले कर्मचारीको तलब पुरै दिनुपर्छ भनेर भन्दैमा हामीले दिन सक्ने अवस्था छैन् । हामीले केही रकम दिने हो त्यसमा सरकारले पनि केही हेर्नुपर्छ र कर्मचारीसाथीहरुले पनि हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्न पर्छ । त्यसको लागि सरकारले संरक्षणकोषबाट केही रकम ल्याएर कर्मचारीलाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्छ’, शाहले भने । त्यस्तै उनले बैंककले दिने सहुलियतमा २ प्रतिशतभन्दा केही घटाउनु पर्ने, बैंकमा राखेको पुरानै धितोबाटै थप रकम बिना दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
‘यदि सरकारले आफ्ना मागहरुलाई बजेटमार्फत नसमेटने हो भने हामीले पनि हाम्रो होटलसेवा बन्द गरेर कृषि वा अन्य कुने पेशा अपनाउनुपर्ने हुन्छ’, शाहले बिजखबरसँग भने । ‘मन्त्रीले भन्दैमा हामीले कर्मचारीलाई पुरै तलब दिन सकिँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो पिडाबाट सरकार पनि अनबिज्ञ पक्कै पनि छैन हामीले ३ महिना सम्म त जेनतेन दिन सकौंला । तर, यो अवस्था लम्बिएपछि हामीले कहाँबाट ल्याएर दिने ? लिनु भन्दा दिनु बढी भयो भने मैले होटल बन्द नगरी सुखै छैन,’ उनले भने ।
शाहले आफुहरुले हामीले प्रालि भनेर संस्स्था खोलेको बताउँदै अन्त्यमा अरु केही विकल्प भएन भने होटल बन्द गरेर बस्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए । ‘अबको केही समयमा ४ लाख बढी विदेशबाट नेपालीहरु आउँदै छन् उनीहरु अधिकांश होटल क्षेत्रमा काम गर्नेहरु नै हुन । उनीहरुलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने त्यो अर्को चुनौंती छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्रीले २०२० लाई भ्रमण बर्ष स्थगित गरेर भ्रमण दशक राखेर आउँछ कि भन्ने अपेक्षामा थियो तर त्यो पनि आएन । तर, अझै पनि समय गइसकेको छैन, बजेटमा आयो भने पनि पर्यटन ब्यवसायीहरुलाई केही भए पनि राहत हुनेछ’, शाहले भने ।
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए पनि आउने बजेटले पर्यटन ब्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताए । उनले भने, ‘पुरै समेटन नसकिएला तर धेरथोर समेटेर आउँछ, पर्यटन व्यवसायीहरु ढुक्क भएर बसे हुन्छ ।’
