लकडाउनपछि नेपालको ट्राभल एण्ड टुर क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गर्दा थोरै अघिको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ । किनभने कोरोनाभाईरस(कोभिड–१९) संक्रमण चीनमा पुष्टि भएसँगै जनवरी देखिनै ट्राभल एण्ड टुर अपरेटरहरु सुस्त भएको अवस्था थियो । जनवरी देखिनै नेपाल भित्रने पर्यटकहरुमा कमी आएपछि ट्राभल एण्ड टुर कम्पनीहरुले कार्यालय बन्द गरेर बस्नु परेको अवस्था थियो । विस्तारै एयरलाईन्सहरुमा समेत प्रभाव पर्दै गएपछि ट्राभल एजेन्सी, होटल गर्दै सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र नै बन्द हुन पुगेको अवस्था छ । कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले गरेको लकडाउन पछि सबैलाई जानकारी भएकै विषय हा, पर्यटन क्षेत्रमात्रै नभई सम्पूर्ण व्यापार ब्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्था छ ।

नेपालमा समेत कोरोना संक्रमित देखिएपछि झनै मान्छेमा एक किसिमको त्रास पैदा भएको छ । यसले गर्दा भोलि केहोला भन्ने जुन किसिमको त्रास फैलिरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म कोभिड–१९ को औषधि तथा भ्याक्सिन नबनेको अवस्थामा डराउनु पनि स्वभाविक नै हो । यसले गर्दा पर्यटन ब्यवसाय मात्रै नभई अन्य व्यवसायमा पनि उत्तिकै प्रभाव परेको छ । तर अरु ब्यवसाय जस्तैः उद्योग, कलकारखानाहरु भनेको लकडाउन खुले पछि स्वत संचालनमा आउँलान र खानलाई समस्या नहोला ।

तर, पर्यटनमा हेर्ने हो भने वर्तमानको विश्व्यापी अवस्था र संक्रमणको खतराका कारण पनि कोरोना संक्रमणको असर लामो समय रहने देखिन्छ । यसैले अरु क्षेत्रले भन्दा पर्यटन क्षेत्रले रिभाइभ गर्न लामो समय लाग्नेछ । पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने जे जति संघसंस्थाहरु छ, तिनिहरुले सरकारसँग राहात प्याकेज घोषणा गर्न पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेको छ । त्यस्तो राहात प्याकेजको लागि पर्यटन मात्रै नभई सिएनआई, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतसँग बसेर छलफल गरेर हामीले यो एजेण्डालाई प्रस्तुत गरिसकेका छौं ।

पर्यटन अन्तरगत मन्त्रालयले गर्ने केही कुराहरु रहेको छ । जस्तै पर्यटन मन्त्रालयले नेपालको पर्यटन तत्काल रिभाईभ नहुने अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर, त्यसको लागि सरकारले पर्यटन नीतिनै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने अहिलेसम्म विदेशीलाई मात्र्रै पर्यटक भन्ने र नेपालीलाई पर्यटकको रुपमा नहेरिएकाले त्यो पर्यटन नीति संसोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारले पर्यटन नीतिलाई परिमार्जन गर्दै आगामी दुई बर्षसम्म कुनै पनि पर्यटन संघसंस्था दर्ता गर्न दिनु हुँदैन । पुरानो दर्ता भएका कम्पनी जो कोहीले म अब चलाउन सकिँदैन भनेर आउँछ भने उसको लाईसेन्स खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सूचना जारी गरि कम्पनी संचालन गर्न नसक्नेको लाईसेन्स खारेज गरिनुपर्दछ । साथै आगामी २ बर्षसम्म हामीले तिर्नुपर्ने स्थानीय करदेखि सम्पूर्ण करहरुमा छुट दिनुपर्छ । त्यो भयो भने त्यो पैसाले ब्यवसायीहरुले आफ्नो कर्मचारीहरुलाई तलब दिन सकिन्छ र आफनो दैनिक गुजारा चलाउन सकिन्छ । नभए त यहाँ व्यवसायी नै भोकै बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालय, विभाग, बोर्डले ब्यवसायिक मैत्री जुनसुकै कार्यक्रम, योजना र राहतको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । बन्दाबन्दी पछि ब्यापार ब्यवसाय ठप्प भईरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई तलब दिन समेत नसकिरहेको अवस्था छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले राष्ट्र बैंकको माध्यमबाट राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ । त्यसको लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने पनि बजारमा केही कुरा आएको छ । तर, वल्र्ड बैंक, एशियन डेभल्पमेन्ट बैंकलगायतले अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । त्यही रकम राष्ट्र बैंकमार्फत कमर्सियल बैंकहरुबाट लोनको रुपमा २ प्रतिशत ब्याजमा सरकारले दिनु पर्छ । मन्त्रालयले यो कुरा ल्याउनु आवश्यक छ । नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट आउँदै छ । त्यसमा पनि विशेष गरि पर्यटनलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले भने कर्मचारी, कामदारहरुलाई पूरा तलब दिने अवस्था छैन् । ‘हायर एण्ड फाएर’, कन्ट्रयाक्ट बेसिसमा बिभिन्न कर्मचारी कामदारहरु रहेका छन । चाहे त्यो ट्राभल ट्रेकिङलगायत जुनसुकै क्षेत्रमा किन नहोस । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर्मचारीलाई पूरा तलब दिनु भनेपनि यो कुनै हालतमा दिन सकिँदैन । किनभने ब्यवसायीले ब्यापार गरुन्जेल ट्याक्स लिने, अनि ब्यवासायीसँग पैसा नहुँदा कर्मचारीलाई घरबाट ल्याएर तलब दिनु भन्न त भएन नि । हामीले सरकारलाई कर तिरेपछि हामीलाई सरकारले पनि व्यवसाय गर्ने वातावरण त बनाइदिनु पर्यो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई पूरा तलब दिन हामीसँग पैसा हुनु पर्यो हामीले कहाँबाट ल्याएर दिने ? अहिलेको अवस्थामा कामदार, ब्यवसायी र सरकार मिल्नुपर्ने अवस्था छ ।सरकारले केही राहत दिनुपर्ने हुन्छ र पाउनेले पनि केही छोडनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो भयो भने कर्मचारीलाई तलब दिन सकिन्छ । तर, सरकारले दिँदैन हामीले कहाँबाट ल्याएर दिने ? त्यो भन्दापनि अहिले अर्को समस्या बढ्दो छ ।

सरकारले तलब दिनु, लकडाउनको छुट्टीलाई सार्वजनिक बिदामा मिलान गर्नु भनेर भनेको छ । तर, नीजि क्षेत्रमा त्यस्तो बिदा त हुँदैन, कम्पनीको आफ्नै नियमानुसार चल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण सरकारले भनेको जस्तो पूरा तलब दिन सकिँदैन, जबसम्म सरकारले नीजि क्षेत्रलाई हेर्दैन । सरकारी कर्मचारीहरु अहिले पनि अल्टरनेटिभ भएर काम गरिरहेका छन उनीहरुको मिल्ला । तर, नीजि क्षेत्रको कम्पनी नै बन्द छ भने कसरी मिलाउने ? सरकारी कर्मचारी कार्यालय गएका छन्, तर नीजि क्षेत्रका कर्मचारी घर बसेको अवस्था छ र ब्यवसायीलाई के चिन्ता छ भने भोलि यो लकडाउन बढ्दै गयो भने कसरी व्यवसाय चलाउने हो, कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चिन्ताको विषय बनेको अवस्था छ ।

ट्राभल र ट्रेकिङमा काम गर्ने दुई थरी कर्मचारीहरु रहेका छन । जो फिल्डमा काम गरिरहेका छन तिनिहरुको आम्दानी भनेको अहिलेको अवस्थामा शून्य छ । कतिपय कर्मचारीहरु धेरै कम्पनीमा काम गर्नेहरु पनि छन । कुनै कम्पनीमा उसले बढी काम गरेको छ भने उसलाई केही सहुलियत पनि पाउँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, साधरणतया गाईडहरुले मलाई सहुलियत दिनु पर्यो भनेर आउँदैनन् । केही स्थायी गाईड कर्मचारीहरु छन् जो त्यसरी माग्न आउँदैनन् र माग्न आउने राईट पनि छैन । किनभने उनीहरु ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीमात्रै हुन् । तर, ट्रेकिङमा भने केही बढी स्थायी कर्मचारीहरु छन । त्यस्ता कर्मचारीलाई कम्पनीले केही हेर्नुपर्छ र उनीहरुलाई कम्पनीले केही रकम अबश्य पनि दिएको छ । तर, कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई प्रायजसो कम्पनीहरुले बेतलबी बिदामा बस्न भनेको अवस्था छ । ३३ प्रतिशत ब्यहोर्ने गरि एफएनसिसिआईले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । कर्मचारीले ३३ प्रतिशत छुट दिएर लिन तयार छ तर, सरकारले दिँदैन भने कम्पनीले दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । सरकार भनेको हामी सबैको अभिभावक हा,े अभिभावकले दिँदैन भने हामीले कसरी दिने ?

कम्पनीले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ । संकटको बेलामा सरकारले अभिभाकको भूमिका निभाउन सकिँदैन भने लकडाउन पछि धेरै कम्पनीहरु पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ । जसले गर्दा बेरोजगारीको संख्या बढ्छ । यसले हामीलाई मात्र नभई राज्यलाई नै क्षति पुग्ने अवस्था आउँछ । कम्पनीले कर तिरिरँहदा राज्यलाई फाईदा हुन्छ । तर, कम्पनीनै नरहेपछि सरकारलाई स्वत घाटा हुने छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकारले केही व्यवस्था अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हामी सबैलाई प्रष्टै थाहा भएको कुरा हो ।

नाट्टाको अध्यक्षले गर्ने भनेको मध्यस्थता गर्ने हो पुलको काम गर्ने हो । नाटाको सदस्यहरुको समस्यालाई लिएर लकडाउनको अवधिमा पनि मैले पर्यटन मन्त्री, सचिव, पर्यटन बोर्डमा गएको छु । मलगायत सम्पूर्ण पर्यटन ब्यवसायी साथीहरुले एकमुष्ट हस्ताक्षर गरेर एउटै मुद्दा सर्टटर्म, मिडटर्म र लङटर्मको लागि पोलिसी ल्याउन, आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन हामीले माग गरिरहेको अवस्था छ । हायर पर्चेच, आईएमई, इएमआई लोनलाई रिफाईनान्स गर्नुपर्छ सरकारले । किनभने अहिलेनै ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा ब्यवसायीहरु छैनन् । अहिले तिर्न नसकेको ब्याजसमेत सावाँमा जोडेर पछि तिर्ने गरि कम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । सटटर्म भनेको २ प्रतिशतमा लोन दिनु पर्ने, मिडटर्म भनेको ६ महिना भित्र ब्यवसायीलाई कसरी जाने भनेर योजना ल्याउनुपर्ने र लङटर्म भनेको २ बर्षभन्दा अघि नेपालको पर्यटन क्षेत्र रिभाईभ हुन नसक्ने अवस्था भएकाले उक्त समयसम्म राज्यले राष्ट्र बैंकमार्फत ब्याजदर घटाउनुपर्ने करमा छुट र पर्यटन नीति ल्याउनु पर्ने छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई महामारी पछि अघि बढाउनका लागि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रर्वद्धन गर्न जरुरी छ । हिजोको दिनमा बनेको पर्यटन नीति नै गलत छ । नीतिमा सुधार गरेर अघि बढनुपर्छ । अब आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने नीति ल्याउने र त्यसअनुरुपका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । आन्तरिक पर्यटन पर्यटन क्षेत्रमा लागेको होटल ब्यवसयाीलाई केही भए पनि राहत पाउनेछन । त्यसैले बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म कार्यालय समय राखेर शनिबार र आईतबार दुई दिन बिदा दिनुपर्छ । जसले गर्दा पोखरा, लुम्बिनी, चितवनलगायतका क्षेत्रमा घुम्ने अवसर पाउनेछन ।

अबको दिनमा सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा नदिने हो भने पर्यटन ब्यवसायी मात्रे नभई सरकार समेत धरसायी हुने अवस्था आउनेछ । र पूर्वाधार विकासको लागि पनि आन्तरिक पर्यटनलाई विशेष महत्व दिन जरुरी छ । आन्तरिक पर्यटनलाई महत्व दिँदै पूर्वधारलाई विकास गर्न सक्यौं भने पनि हामी साना साना प्याकेज बनाएर चीन, भारत, बंगलादेशलगायतबाट पर्यटक ल्याउन सक्नेछौं । हामीले ल्याउने प्याकेजहरुमा पनि मूल्यमा रिभाईभ गर्न जरुरी छ । साना ग्रुप भएपनि क्वालिटिको पर्यटक ल्याउन आवश्यक छ ।

पर्यटनमा शतप्रतिशत नै दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । तर कुन–कुन क्षेत्रमा पर्छ भन्ने कुरा आउँछ । पर्यटनमा हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढी मर्कामा पर्ने भनेको एयरलाईन्स नै हो । त्यसपछि होटल र ट्राभल, ट्रेकिङहरु आउने गर्दछ । अन्य देशमा ट्राभल मात्रै छ । हाम्रोमा मात्रै हो ट्रेकिङ हुने भनेको । अन्य मुलुकमा ट्राभल भनेर दर्ता गरे पछि सबै काम त्यहीबाट हुने गर्दछ । दीर्घकालिन असर गर्ने भनेको केही समयको लागि ग्रुपमा मान्छे हिँडन नै डराउँछन । अर्को कुरा के हो भने जो पर्यटक हामीकहाँ आउँछन उनीहरु कम बजेटका हुन्छन । जो बर्ष दिनभरी काम गरि १ महिना वा ३ महिनाको बिदामा बिदा मनाउन आउने हो । त्यस्ता पर्यटकहरु अझै दुई चार बर्ष हामीकहाँ आउँदैनन् । किन भने उनीहरु आफै आर्थिक संकटमा परेको हुन्छ । काम गरेको पैसाले बैंकको लोन तिर्नुपर्ने भएपछि घुमफिरका लागि उनीहरु आउँदैनन् ।

यस्तो अवस्थामा पनि हामीले बिक्री गर्ने प्याकेजहरुमा पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जसले गर्दा दिर्घकालीन रुपमा यसले असर पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । र आउने दिनहरुमा बजेट एयरलाईन्सहरु कोल्याप्स हुन्छनर्, ठूला एयरलाईन्सहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न एयरफेयर महंगो हुन जान्छ । पर्यटकहरु हामीकहाँ आईपुग्न लामा दुरी पार गर्नुपर्ने र एयरफेयर महंगो हुने भएकाले तत्काल त्यस्ता पर्यटकको आश गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । राङडोल लामासँगको कुराकानीमा आधारित