मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन महिनादेखि रिक्त रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका पूर्व सचिव र निगमकै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहिसकेका सुशिल घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । निगम सुझाव कार्यदलको संयोजकको रुपमा गत असोज १ गते सरकारलाई धेरै सुझाव दिएका घिमिरेले आफ्नै सुझाव कति पालना गर्लान त ? यसै सन्दर्भमा नवनियुक्त घिमिरेसँग बिजखबर संवाददाता राङ्डोल लामाले गरेको कुराकानीको सार :

सधै चर्चा र विवादमा रहने नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुनु भएको छ । पृष्ठभूमिको यस्तो परिस्थितिमा निगम कसरी हाक्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त म अझै निगममा प्रवेश गरेको छैन, सरकारले जिम्मेवारी दिएको भन्नेसम्म सुन्नमा आएको हो । निगममा भएका धेरै समस्या सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । सबैको सरोकारको विषय भएको र राज्यको पनि एउटा महत्वपूर्ण संस्था भएकाले सबैको चासो निगमप्रति छ । देशको पर्यटन विकासको लागि निगमको प्रगति नभईकन धेरै सम्भावना भने छैन । यसले गर्दा निगमको व्यवस्थापन र त्यस अन्तर्गतका वायुयानलगायत निगमको भौतिक सम्पत्तिको प्रयोजन, आर्थिक प्रयोगलगायतका कुराबाट नै अगाडि बढाउने सोंचमा छु । एउटै कुरा भन्दा समन्वयात्मक रुपमै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

निगमसँग यतिबेला अर्बौ रकमको ऋणको भारी छ । ऋण चुक्ता गर्दै निगमलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन कस्तो व्यावसायिक रणनीति अपनाउनुहुन्छ ?

ऋणको कुरा केहो भने कर्पोरेट बडीहरु आफूलाई संचित पैसाबाट संचालन हुँदैनन । त्यसले गर्दा त्यहाँपनि ऋण लिएरनै केही जहाजहरु खरिद भएका छन् र केही ऋण तिरिएको पनि छ । बीचमा यो अवस्था आएकाले अहिले केही अप्ठेरो अवस्था आएको हो । किनभने यो लकडाउन अझै कति महिना जाने हो भन्ने नै यकिन भएको छैन । यसले गर्दा यी कुराहरु बृहतरुपमा अध्ययन नगरी यो गर्ने वा त्यो गर्ने भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । अब बृहतरुपमा अध्ययन गरेर वित्तीय रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चुनौतिकै रुपमा छ ।

जहाज ल्याउने कुरामा मैले भर्खरै भनेनि यो लकडाउनको अवस्था कतिसम्म रहन्छ त्यो हिसाबमा पनि भर पर्ने कुरा हो । तर, जहाज नभई एयरलाईन्स चल्दैन । जहाज त थप्नै पर्छ । जहाज थप्नेकुरामा तत्काल निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन र केही समय कुरेर गर्नु पर्ने पनि हुन्छ । यसका लागि केही अभ्यास गर्नै पर्ने हुन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय उडान विस्तारमा पहल भइरहेपनि निगमले धेरै सफलता पाउन सकिरहेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा उडान विस्तारमा तपाईको कस्तो पहल रहन्छ ?

करिब ३० ओटा भन्दा बढी देशहरुसँग हाम्रो हवाई सम्झौता भईसकेको अवस्था छ । यस्ले गर्दा हामी धेरै देशमा जान नसकिने होईन, जान सक्छौं । मुख्य कुरा जहाजको न्युनताले गर्दा मात्रै हामी ति गन्तव्यमा जान नसकेको हो । दोस्रो कुरा के हो भने त्यहाँ भएको जहाजको रुटहरु उडान गर्ने स्थानको बारेमा धेरै सम्भावना पनि छ । र धेरै गन्तव्यहरुमा सम्झौता समेत भईसकेको अवस्था पनि हो । यसले गर्दा अब म निगम प्रवेश गरेपछि मात्रै थप नयाँ गन्तव्यहरु पहिल्याउनु पर्ने रहेछ भने त्यो पनि गर्न सकिएला ।

आन्तरिक उडानतर्फ त अवस्था झन् खराब छ । प्रतिस्पर्धि बनाउने चुनौति कसरी बहन गर्नुहुन्छ ?

आन्तरिक उडानमा हेर्ने हो भने वास्तवमा हाम्रा जहाजको कमी नै हो । ट्वीनअटर पूराना भईसकेका छन् । नयाँ भनेका चाईनिज जहाज हो, त्यसले पनि राम्रो काम नगरेको भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । त्यो अवस्थामा यसलाई कसरी अगाडि लैजाने के गर्ने भन्ने कुरा अब निगम प्रवेश पछि नै त्यहाँ भएका सबै साथीसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । एक्लैले गर्ने कुरा पनि होईन । त्यसले गर्दा यो सामूहिक काम र राज्यको पनि सरोकार भएकाले यसलाई अलि बृहत छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

केही समय अगाडि एउटा आयोग पनि नबनेको होईन, बनेको छ । त्यसले पनि केही सुझावहरु दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै जसो सुझावहरु उपयुक्त नै छन । सरकारको दृष्टिकोण आईसकेकोले होला सायद यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर हामी अगाडी बढ्नेछौं । अब अहिलेको अवस्थामा दुईओटा साना जहाज मात्रै हामीसँग छ अन्य साना जहाज ग्राउण्डेड भएको अवस्था हो । यो हाम्रो लागि ठूलो समस्या हो । यसको बारेमा थप प्रयास केही भएका होलान् त्यसलाई पनि राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो मेरो । त्यसले गर्दा मूख्य कुरा त्यसलाई कसरी निक्र्यौल गर्ने भन्ने कुरानै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसमा सरकारले पनि केहि निर्देशन दिएको छ । किनभने यसलाई अगाडि बढाउनै पर्ने अवस्था भएको हुनाले सरकारको स्वामित्व र समर्थनमा हामी अगाडी बढ्छौं ।

यहाँ आफैले निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित निगम सुधार कार्यदलको नेतृत्व गरेको र प्रतिवेदन दिनुभएको थियो । अब ती सुझावहरु कार्यान्वयन होलान ?

कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । कतिपय उपयुक्त होलान, नहोलान । त्यो सरकारको आफ्नो सोचाई होला । संस्था सुधारसँग सम्वन्धित विषय भएकाले ति कार्यान्वयन हुने र गर्ने भनेर नै ति सुझावहरु पेश गरेका हुन ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा निगम सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्राउनै पर्ने सुझाव पनि छ । के निमगका लागि यो आवश्यक विषय हो ?

यो दीर्घकालिन कुरा हो । अहिले त हामी तत्कालिन कुराबाट अगाडि बढ्नु पर्ने छ । त्यही बेलामा फेरी यो इमरजेन्सी आयो यो समस्या भनेको नेपालको मात्र नभएर विश्वभरिनै समस्या निम्त्याएको छ यस्ले । जुन सुझावहरु त्यहा दिइएको छ, ति सुझाव दीर्घकालिन हुन । त्यो सुझावमा हामी अब प्रवेश गर्नको लागि कहिलेको समयानुकुल हुन्छ त्यो भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । यो कहिलेसम्म जान्छ यसले विश्वको आर्थिक अवस्था के रहन्छ, त्यसपछि पर्यटकको आगमन के रहन्छ, यी सबै कुरा भएको हुनाले वास्तवमा पहिला जुान किसिमको अवस्थामा परिकल्पना गरेर सुझाव दिएको थियो कार्यदलले त्यो भन्दा अहिले ठ्याक्कै फरक भएकाले सुधारेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले अब निगममा लगानी गर्दिन भनिसकेको छ । यस्तो अव्यवस्था स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ?

यी यावतकुराहरु विस्तारै छलफल हुने कुरा हुन । सरकारले त्यो कुन सन्र्भमा भनेको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरु आफ्नो ठाउँमा छन । त्यसले गर्दा सबै कुराहरु अहिले नै गरेर हतार गरेको जस्तो हुन्छ । किनभने यो दीर्घकालिन कुराहरु हुन । यो सबैको सरोकारको विषय हो । त्यसले गर्दा कसरी अगाडी बढ्ने के गर्ने भन्ने सरकारको आफ्नो सरोकार होला । कसैको के स्वार्थ होला त्यो सबै वास्तवमा मिलाएर लानु पर्ने हुन्छ । तर संस्थाको हितको लागि कुन कुरा हितमा हुन्छ त्यही कुरा अगाडी बढाउने हो ।