काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रको श्रमिक संगठन यूनिट्राभले घरबास (होमस्टे) लाई करको दायरमा ल्याउनु पर्ने बताएको छ । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित सोसियल डाइलग कार्यक्रममा बोल्दै यूनिट्राभका महासचिव जनक चौधरीले होमस्टेलाई अनिवार्य करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन ।
उनले भने, ‘वर्षेनी पर्यटकको आगमन बढ्ने तर पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी घट्दोक्रममा देखिएको छ । होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउनसके वास्तविक आम्दानीको तथ्याङ्क राज्यसँग हुनेछ ।’
साथै उक्त कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बापत पर्यटकबाट उठाइएको रकम आफुखुसी खर्च गरेको भन्दै सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न समेत माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) का प्रथम उपाध्यक्ष चोलेन्द्रबहादुर कार्कीले पर्यटन बोर्डले टिम्सबापत उठाएको बोर्ड अन्तरगतको सबै पैसा खर्च गरिसकेको आरोप लगाएका छन ।
उनले पदयात्रा पूर्वाधार क्षेत्र र श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा दिनुपर्ने रकम नदिएको भन्दै विरोधमा उत्रने चेतावनी समेत दिए । टिम्स रकमबारेको समस्या समाधानका लागि ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको समेत उनले जानकारी दिएका छन ।
यस्तै यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले टिम्सको रकम नदिने पर्यटन बोर्डमा भोटेताल्चा झुुण्ड्याइदिने चेतावनी दिएका छन । ‘टिम्सको पैसा बोर्डसँग छ, तर पर्यटन बोर्डमा दादागिरी भयो,’ पराजुलीले भने, ‘हामी डेढ महिनाको अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं, त्यस दिनसम्म क्षतिपूर्ति पाएनौं भने टान र बोर्डमा भोटेताल्चा झुण्डिन सक्छ ।’
यस्तै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाटै कालोसूचीमा राख्न लगाउने समेत उनले चेतवानी दिए । उनले भने, ‘तिन महिना देखि श्रमिकले तलब पाएका छैनन् र यस्तो हर्कत कायम रहिरह्यो भने विमानस्थल व्यवस्थापन, मन्त्री योगेश भट्टराईदेखि आउटसोर्सिङ कम्पनीविरुद्ध हड्तालमा उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ ।’
पराजुलीले चेतवानी दिँदै मजदूरको समस्या समाधान नभए अन्तरराष्ट्रियरुपमा नेपालको विमानस्थल ब्ल्याक लिष्टमा राख्न लगाउने र नयाँ रणनीतिका साथ आफुहरु अघि बढ्ने बताए ।
साथै युनिट्राभले पर्यटन श्रमिकहरुसँग राष्ट्रिय निकुञ्जमा उठाउँदै आएको कर बन्द गर्न, एकल अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने, महिला पर्यटन श्रमिकमाथिको दुव्र्यवहार अन्त्य गर्नुपर्ने, आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट श्रमिक लिने काम बन्द गर्नुपर्नेलगायतका माग समेत राखेका छन ।
