Logo

अष्ट्रेलियासँगको हवाई सम्झौताले उत्साही छैनन् सरोकारवाला, भन्छन् ‘एक लाखमा टिकट बेचे पनि फाईदा छैन’

अष्ट्रेलियासँगको हवाई सम्झौताले उत्साही छैनन् सरोकारवाला, भन्छन् ‘एक लाखमा टिकट बेचे पनि फाईदा छैन’



काठमाडौं । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच नेपाली मिति अनुसार मंगलबार हवाई सम्झौता भएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरुको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको अष्ट्रेलियासँगको पछिल्लो सम्झौता दुई देशबीच सिधा उडानको सम्भावना खोलेको छ । लामो समय ‘ट्रान्जिट’ बसेर महंगो शूल्कमा अष्ट्रेलियासम्म उडान गर्नुपर्ने बाध्यतालाई यो सम्झौताले अन्त्य गर्न सक्ने सरोकारवालाको बुझाई छ ।

अष्ट्रेलियासँगको सम्झौताबाट तत्काल नै नेपाललाई प्रत्यक्ष लाभ नभएपनि यसको दीर्घकालिन सकारात्मक प्रभाव भने हुने विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालबाट अष्ट्रेलिया पुग्ने मात्र होइन त्यहाँका खर्चालु पर्यटक भित्र्याएर पर्यटक आय बढाउन सम्झौता महत्वपूर्ण हुने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप सक्षम बनाएर यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताउँछन् । निगम सक्षम नभएसम्म सम्झौताबाट मुलुकले फाईदा लिन नसक्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले पनि ४० देशसँग नेपालले हवाई सम्झौता गरेको छ’ उनी भन्छन् ‘तर बढीमा एक दर्जन देशमा मात्र हाम्रो सिधा उडान हुन्छ ।’ यद्यपि यस्ता सम्झौताहरु भविष्यमा भने फाइदाजनक नै हुने उनको भनाई छ ।

निगमकै वरिष्ठ क्याप्टेन श्रवण रिजाल पनि अष्ट्रेलियासँगको सम्झौताबाट त्यति उत्साही छैनन् । अष्ट्रेलियासँगको हवाई दुरी करिब २१ घन्टा लाग्ने र त्यहाँ सेड्युल फ्लाइट गर्न पर्याप्त जहाज नभएको अवस्थामा यसबाट तत्काल फाइदा नहुने उनको तर्क छ । ‘एउटा नयाँ गन्तव्य त थपियो तर त्यहाँ हामी अहिले नै जान भने सक्दैनौं’ उनले भने । निगमसँग अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि कम्तिमा १५ ओटा जहाज नभएसम्म सम्झौताबाट ठोस उपलब्धी नहुने उनको दाबी छ ।

निगमसँग हाल मौजुदा ४ ओटा जहाज छोटा गन्तव्यका लागि मात्र उपयुक्त रहेकोले अष्ट्रेलियासम्मको उडान सम्भव नहुने रिजालको भनाई छ । उनका अनुसार एक लाख रुपैयाँमा अष्ट्रेलियाको लागि टिकट बेचेर पनि फाईदा नउठ्ने अवस्था रहन सक्छ ।

हवाई सम्झौता गरिएका मुलुकसँग हवाई भाडाको तादात्म्यता नमिलेसम्म लक्ष्य अनुसार नतिजा प्राप्त नहुने सरोकारवालाको भनाई छ । भाडादर घटाएको अवस्थामा मात्र पर्यटक भित्र्याउन सकिने भएकोले यस्ता सम्झौतामा त्यस्ता विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL