काठमाडौं । जापान प्रतिनिधिबाट देवमान हिराचनलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निगमले केही समय अघि हिराचनलाई प्रतिनिधिबाट हटाएर सन्तोष पाण्डेलाई जापान प्रतिनिधिमा नियुक्त गरेको थियो । पाण्डेलाई नियुक्त गरेपछि हिराचनले निगमको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
उनको रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले तत्काल प्रतिनिधि हटाउने, नयाँ एजेन्ट र प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन निगमलाई आदेश दिएको हो ।
निगमले हिराचनलाई हटाएर पाण्डेलाई टिकेटिङको काम गर्नेगरी जापान एभिएसन इन्टरनेशनललाई नियुक्त गरेको थियो ।
