काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि भ्रमणबर्ष सचिवालयलाई कम बजेट छुट्याएको भन्दै संयोजक सुरज बैद्यले पदमा नबस्ने संकेत गरेका छन् ।

भ्रमण बर्ष सचिवालयलाई सरकारले आगामी आवको लागि १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरे पछि संयोजक बैद्यले आफु संयोजक भएर बस्न नसकिने बताएको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सचिवालयले आगामी आवको लागि सरकारसँग १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको माग गरेको भए पनि सरकारले भने १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरे पछि उक्त रकमले केही गर्न नसक्ने भन्दै संयोजक बैद्यले आन्तरिक बैठकमा आफु संयोजक भएर बस्नुको कुनै औचित्य नभएको प्रतिकृया दिएको सचिवालय श्रोतले जानकारी दिएको हो ।

श्रोतका अनुसार उक्त रकमले कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकिने भन्दै संयोजक बैद्यले पर्यटन बोर्डमार्फतनै कार्यक्रम गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । एउटा सामान्य काम गर्न समेत १÷२ करोड रुपैयाँ लाग्नेभन्दै १० करोड रुपैयाँले कुनै पनि तयारी गर्न नसकिने तर्क सहित बैंद्यले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन ।

कुनै एउटा देशसँग साझेदारीमा प्रचार प्रसारको कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने पनि सामान्य एक डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ, यस्तो अवस्थामा सचिवालयले १० करोड रुपैयाले भ्रमण बर्षलाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ श्रोतले भने ।

२०७५÷७६ मा के के गरे सचिवालयले

भ्रमण बर्ष २०२० लाई सफल पार्नकै लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको सचिवालयले आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा सम्म पनि १ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको जानकारी दिएको छ ।

सरकारले सचिवालयलाई भ्रमण बर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउन विभिन्न प्रचार प्रसार तथा कार्यक्रम गर्नका लागि चालु आवमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि सचिवालयले भने १ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्चेको पाईएको छ ।

सचिवालय श्रोतका अनुसार सरकारले चालु आवमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि उपलब्धी मूलक खर्च गर्न भने सकिएको छैन । श्रोतका अनुसार चेक मात्रै काटेर दिएको खर्च पनि १ करोड रुपैयाँ भन्दा कम नै रहेको छ ।

तर दायित्व र्सिजना भईसकेको र भुक्तानी दिन भने करिब ६ करोड रुपैयाँ रहेको श्रोतको दाबी छ । सचिवालय श्रोतका अनुसार चालु आवमा करिब ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

सचिवालय स्थापना भए पछि चीनको सिठी कम्पनी, अष्ट्रेलियाको ललिकानेचुच्चेसँग प्रचार प्रसारको लागि सम्झौता भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एक देशसँगको सम्झौतामा प्रचार प्रसारकै लागि करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सचिवालयको दावी रहेको छ ।

त्यस्तै सचिवालयले भारतको लागि नेपाली राजदुतावासले प्रचार प्रसार अभियानको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ भने बेलायतमा पनि राजदुतावासमार्फत प्रचार प्रसारको कार्यक्रम भएको जानकारी दिएको छ ।