काठममाडौं । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक बर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा उच्च सुधार गर्ने बताएका छ । विशेषगरी पर्वतीय पर्यटन, कृषि पर्यटन, ग्रामिण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, पर्या पर्यटन, धार्मिक साँस्कृतिक पर्यटन, खेल पर्यटन तथा स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत पर्यटन विकास गरिने भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले सुदूर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङ जोड्ने हिमालयन हरित पदमार्ग रेखांकन गरी पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने तथा रारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने जानकारी दिएको छ ।
महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकिय स्थानहरूलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिने भएको छ । उपयुक्त स्थानमा नेपालमा भएका मुख्य धार्मिक स्थलहरुको आकृति झल्किने गरी धार्मिक पर्यटकीय स्थल निर्माण गरि प्रचारप्रसार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन, ढुवानी सेवा र यातायात साधनको रुपमा केवलकार प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेटमा समावेस गरिएको छ । सरकारको लक्ष्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भए पनि गन्तब्यलाई भने समावेश नगरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दिपक राज जोशीको धारणा रहेको छ ।
चालु आवमा पर्यटन क्षेत्रमा ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि आगामी आवको लागि कटौती गर्दै २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ ।
भौतिक पूर्वधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएकाले पर्यटन क्षेत्रमा उक्त रकम विनियोजन गरे पनि भ्रमण बर्ष २०२० सफल हुने बताउँछन । उनले भने, ‘हामीलाई पूर्वधारमा चुनौती रहेको थियो तर पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ । जस्ले गर्दा सहयोग पुग्ने भनेको पर्यटन क्षेत्रलाई नै हो ।’
तर पर्यटन ब्यवसायी गोपाल श्रेष्ठले भने सरकारले ल्याएको उक्त बजेट काम चलाउमात्र भएको बताउँछन् । सरकारले कहिल्यै पनि पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ ।
ब्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा लैजान खोजे पनि सरकारले अन्य क्षेत्रको भन्दा पर्यटन क्षेत्रमा न्युन बजेट विनियोजन गरेकाले यो क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा लैजान नसकिने श्रेष्ठको भनाई रहेको छ ।
