काठमाडौं । सरकारले २०७६/७७ को बजेट मार्फत सुरक्षित, मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्व वजारमा स्थापित गर्ने बताएको छ ।
बजेटमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादक रोजगारी र आयको वितरणलाई तत्काल टेवा पुर्याउन प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको रुपमा अथाह सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई जोड दिँदै साहसिक पर्यटनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने बताएको छ ।
सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गर्दै साहासिक पर्यटकलाई विश्व बजारमा पुर्याउने भए पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा लिईने उच्च प्रवेश शुल्कले समस्या बनाउने पयर्टन व्यवसायीहरुको तर्क छ । प्रवेश शुल्क बापत लिने ३ हजार ३ सय रुपैयाँ र थप ३ हजार गरी ६ हजार ३ सय रुपैयाँ लिँदा त्यसले पर्यटकको घुम्ने मनस्थितीमै नकारात्म प्रभाव पार्ने उनीहरुको दावी छ ।
साथै उक्त क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरुलाई थप २५ देखी १२५ अमेरिकी डलरसम्म प्रत्येक पटक राजस्व तथा शुल्क लिने भए पछि साहसिक पर्यटकहरु ल्याउन कठिन भएको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अझ पर्यटन सेवा लिए वापतको भ्याट र करलाई समेत जोडने हो भने प्रत्येक पटक दशौं हजार राजस्व तिरेर कुनै पनि पर्यटक नेपाल नआउने पर्यटन ब्यवसायी कर्ण लामाले जानकारी दिएका छन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको पर्यटकिय सेवा संचालन तथा नियमन कार्यविधि २०७५ मा उक्त कर लगायतका कुरा समावेश हुनुले पनि पर्यटक मात्रै नभई समग्रमा भ्रमण वर्षनै विथोलिने ब्यवसायीहरु बताउँछन । उनले भने, ‘साहसिक पर्यटन विधाहरु राजस्व तथा शुल्कका कारण कुनै पनि हालतमा सञ्चालन हुने छैनन् ।’
तर सरकारले भने प्रमुख पर्यटकिय स्थानलाई माइस पर्यटन स्थलको रुपमा विकास गर्न स्तरीय सडक, ठूला सभाहल तथा सम्मेलन केन्द्र जस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिईने बताएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दिपकराज जोशीले भने थप भएका राजस्व तथा सो रकम लागु गर्नु भन्दा केही अगाडीनै जानकारी गराए कुनै असर नपर्ने बताउँछन । तर आज लागु भयो र भोली मात्रै पर्यटकहरुलाई जानकारी गराएमा समस्या आउन सक्ने उनको धारणा रहेको छ ।
