काठमाडौं । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको जग्गा मुआब्जाको लागि आयोजनाले सरकारसँग ४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।
आयोजना प्रमुख ओम शर्माका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६÷२०७७ को लागि सो रकम माग गरिएको हो । हाल विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जाको वितरण अन्तिम चरणमा पुगे पनि केही जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न रकम नपुग्ने देखिए पछि सो रकम माग गरेको शर्माले जानकारी दिएका हुन ।
उक्त विमानस्थल निर्माणको लागि रनवे र टर्मिनल भवन पर्ने जग्गाको मुआब्जा भने वितरण भईसकेको र स्थानतरण गर्नु पर्ने तथा सो जग्गामा बसोबास नगर्ने केही ब्यक्तिहरुको मात्रै मुआब्जा बाँकी रहेको समेत शर्माले जानकारी दिएका हुन । उनका अनुसार सरकालाई माग गरेको उक्त रकमले टाँगिया बस्तीको स्थानतरण समेत गर्ने छ ।
हाल उक्त विमानस्थलको काम नीतिगतरुपमा मात्रै भईरहेको छ । विकास समितिहरुले काम अगाडी बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि लामो समय वितिसक्दा समेत सरकारले निर्णय दिन नसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
जब सम्म सरकारले निर्णय दिँदैन तब सम्म काम अगाडी बढाउन सकिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रमुख प्रदिप अधिकारीले भने केही समय अगाडीनै उक्त विमानस्थलको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्न परामर्शदाता कम्पनीको टुङ्गो लाग्ने बताएका थिए ।
एक महिना भित्रै परामर्शदाता कम्पनीको टुङ्गो लाग्ने बताए पनि करिब डेढ महिना वितिसक्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरेका कारण परामर्शदाता कम्पनीको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । कोरियन कम्पनीले बनाएको सो प्रतिवेदनमा उनिहरुलेनै संचालन गर्ने गरी बनाएको हुँदा त्यसलाई परिमार्जित गरि काम अगाडी बढाउने आयोजनाको योजना रहेको छ ।
उक्त विमानस्थलको जग्गाको मुआब्जा ७० प्रतिशत वितरण भईसकेको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिएका छन ।
