काठमाडौं । रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसियसन नेपाल(रेवान)ले ग्राहकबाट उठाउने १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेको विरोधमा मजदूर संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रने भएका छन । मजदूर संगठन र रेवानसँग भएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने विषय रेवानले एकतर्फी रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सोको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) का केन्द्रिय अनुशासन निरीक्षण आयोगका अध्यक्ष विष्णु लम्सालले जानकारी दिए ।

‘हामीले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), श्रम नियमावली अनुसार होटल तथा रेष्टुराँमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने सहमति गरेका थियौं त्यसमा सर्वोच्च अदातलतले पनि सेवाशुल्ककै पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आईएलओ तथा राज्यको कानुन अनुसार स्थापित भएको विषयमा रेवानले एकतर्फी रुपमा हटाएर ठूलो गल्ती गरेको छ ।’

सेवा शुल्क घटाएको निर्णय गरेसँगै सो विषयमा रेवानसँग बसेर छलफल पुनः लागू गर्न माग गरिने समेत उनले जानकारी दिए । ‘मजदूर संगठनले सुरुमा आपसी सहमतीमा टुङ्ग्याउन माग गर्नेछ,’ लम्सालले भने, ‘यदि त्यसमा सहमति भएनन् भने चेतावनी दिएर होटल रेष्टुराँ नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रनेछौं ।’ साथै त्यसको भागीदार रेवान हुनुपर्ने समेत उनको चेतावनी थियो ।

अहिले रेवानले आफु बाठो भएर श्रमिकलाई समस्यामा पार्न सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘ग्राहकले सहज रुपमा सेवाशुल्क तिरीरहेको अवस्थामा रेवानले एकतर्फी रुपमा हटाउने निर्णय गर्नुपर्यो ?’ उनले भने, ‘सेवा शुल्क लगाउँदा होटल रेष्टुराँमा काम गर्ने श्रमिकले मासिक २५÷३० हजार रुपैयाँमा तलब बुझिरहेकोमा रेवानले त्यसलाई घटाउने काम गर्यो ।’

यसैगरी रेवानका अध्यक्ष प्रमोदकुमार जैसवाल भने आफुहरुले सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय कुनै मजदूर संगठनको हितका लागि भन्दा पनि ग्राहकको हितका लागि गरिएको बताउँछन् । ‘सेवा शुल्क हटाउन विषयमा मजदूर संगठनसँग हसमति हुन नसकेपछि हामीले एकतर्फी रुपमा खारेज गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो सबैभन्दा ठूलो देउता भनेको ग्राहक हुन उनीहरुकै लागि हामीले यो निर्णय गर्यौ टे«ड युनियनले के गर्छन भन्ने विषयमा हाम्रो कुनै सरोकार छैन ।’ तर, आफ्ना होटल रेष्टुराँमा काम गर्ने मजदूरलाई भने सेवा शुल्क हटाए पनि अन्य कुनै तरिकाबाट समायोजन गरिने समेत उनको भनाई थियो ।

अहिले ग्राहकको विषयमा कसैले पनि आवाज नउठाएको विषयमा रेवानले सो निर्णय गरेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘अहिले ‘कस्टुमर’ भनेको कस्ट दिएर मार्ने भन्ने जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ ग्राहकलाई सहुलियत रुपमा खाना खुवाउनका लागि सेवाशुल्क हटाएका हौं ।’

यसैगरी रेवानका निवर्तमान अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठ पनि सेवा शुल्क राख्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन् । ‘अहिले सिमित होटल रेष्टुराँले मात्र सेवा शुल्क लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा २ हजार रेष्टुराँ होलान त्यसमध्ये ४ सय जतिमा मात्र सेवाशुल्क छ ।’ सिमित होटल रेष्टुराँले मात्र सेवाशुल्क लगाउँदा व्यापारमै समस्या भएको समेत उनले जानकारी दिए ।

मजदूरले पाउने सेवा शुल्क हटाएपनि उनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा समायोजन गरिने उनले जानकारी दिए । ‘अहिले १० प्रतिशत सेवाशुल्क लगाउँदा ग्राहकले सोही अनुरुपको छुट माग्छन्,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत सेवाशुल्क लगाएर १० प्रतिशत छुट दिनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।’

होटल एसोशिएनस र ट्रेड युनियनबीच सन् २००६ मा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो । तर, करिब १ बर्ष अघि होटल संघ नेपाल र मजदुर संगठनबीच ग्राहकबाट उठाएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क बाडफाँडको विषयमा नयाँ हसमति भएको जिनयो । जस अनुसार ग्राहकबाट उठाइएको १० प्रतिशत सेवाशुल्कलाई शतप्रतिशत मानेर ७२ प्रतिशत रकम श्रमिकलाई,२३ प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई, २ प्रतिशत रकम होटल संघलाई र ३ प्रतिशत रकम ३ वटा केन्द्रिय ट्रेड युनियन संघलाई दिने सहमति भएका थियो ।