काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई ओटा वाईडबडी जहाज प्रकरण थप पेचीलो बन्दै गएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पेश गरेको लिखित रायमा वाईडबडी खरिद प्रक्रिया कानुन अनुसार नभएको उल्लेख गरेको छ । समितिको निर्देशन अनुसार कार्यालयले बुझाएको लिखित रायमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ को उपदफा १ खन्ड(ग) मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको, खन्ड(च)मा विमान उपकरण खरिदमा फरक विधि हुुन सक्ने प्रावधान रहेको र विमान खरिद विशिष्टीकृत प्रक्रिया हो भने उपदफा ३ बमोजिमको कार्यविधि समावेश गरि विमान खरिद गरिएको हुनुपर्ने सो नभएको’ निष्कर्ष राखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमको आर्थिक विनियमावली बाँझिएको संकेत कार्यालयले दिएको छ ।
कार्यालयले खरिद प्रक्रियाका केही महत्वपूर्ण प्रक्रियामै समस्या रहेको र कानुन अनुसार नभएको विषय पनि उठाएको छ । खरिद प्रक्रियाको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइनेमा रोल्स रोयस ट्रेन्ड ७७२ बी सहितको एयरबस को ए३३० निर्धारण गरि आरएफपी जारी भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै एयरबसको लागत मूल्यमा समेत कार्यालयले आशंका व्यक्त गरेको छ । लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबस को वर्तमान मूल्यलाई नलिई ८ बर्ष अघिको मूल्यमा समायोजन गरि निर्धारण गरेको र एक हजार घन्टासम्म उडान गरेको विमान खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमान गर्दा समायोजन नगरिएको कार्यालयले पत्ता लगाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ को खन्ड ग मा परिभाषित गरिएको मालसामानको परिभाषामा विमान पनि पर्ने हुँदा आरएफपी मार्फत सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐनमा नरहेको समितिलाई बुझाएको रायमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आरएफपीलाई नै ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम बोलपत्रलाई भनिएको हो कि अन्य छुट्टै विधि निर्धारण गरिएको हो त्यो स्पष्ट नरहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै उक्त आरएफपी अन्तरराष्ट्रिय खुला बोलपत्रसँग मेल नखाने पनि कार्यालयको उल्लेख गरेको छ ।
आरएफपीमा कानुन अनुसार उल्लेख हुनुपर्ने विषय नसमेटिएको पनि कार्यालयले दाबी गरेको छ । खासगरी मूल्यको संरचना बोल अंक उल्लेख गर्नुपर्ने, बोलपत्र मूल्यांकन र छनोट गर्ने आधार, बोलपत्र मान्य हुने अवधि, बोलपत्र कार्यसम्पादन वा अन्य आवश्यक कुराको लागि दिनुपर्ने जमानतको रकम, किसिम, मान्य ढाँचा र मान्य अवधि, स्वार्थ बाझिने भएमा बोलपत्र उपर कारबाही हुने विषय आरएफपीमा उल्लेख नभएको जनाइएको छ ।
खरिद सम्झौताका शर्तहरु बोलपत्रमै उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो नपाइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै फरक शर्तमा बोलपत्र मूल्यांकनका आधार के हुने खुलाइएको नपाइएको कार्यालयको राय छ । खरिद सम्झौताका शर्तहरु पछि आपसी समझदारीबाट निर्धारण गरेको देखिन्छ तर कस्ता समझदारी गरिने विषय आरएफपीमा उल्लेख गरिएको छैन । बोलपत्र दाताले फरक फरक शर्तमा मूल्य पेश गरेको देखिएको र यस्तो अवस्थामा कबोल रकम मात्र तुलना गर्नु समान तहम तुलना मान्न नसकिने पनि कार्यालयले समितिलाई राय दिएको छ ।
