काठमाडौं । सरकारले निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि पहिलो चरणमा साढे ७ लाख रुख काट्ने तयारी गरे पनि बदलामा रुख कहाँ रोप्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता बढेको छ ।

सो विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा साढे ७ लाख रुख काट्ने तयारी गरेपनि पूर्ण रुपमा निर्माणका लागि २४ लाख रुख कटान गर्नु पर्नेछ । विमानस्थल निर्माणका लागि १ रुख कटान बराबर २५ रुख रोप्नु पर्ने कानुनी बाध्यता भएपछि थप अन्यौलता बढेको हो ।

‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३’ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा उल्लेख भए अनुसार वातावरण संरक्षण गर्ने दृष्टिकोणले प्रत्येक एक रुख काटिएको वा हटाइको वदलामा २५ रुखहरु रोप्ने र हुर्काउने कार्य अनिवार्य रुपमा प्रवर्दकले गर्नु पर्नेछ ।

तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले भने ती रुख रोप्नका लागि सो बराबरको रकम बन मन्त्रालयको मातहतमा कन्ट्रयाकटरलाई दिने बताउँदै आएका छन । साथै आवश्यक मात्रामा रुख कटान गर्ने र आवश्यक भन्दा बढी रुख नकाट्ने समेत मन्त्री अधिकारीले बताउँदै आएका छन ।

पर्यटन मन्त्रीले रुख रोप्नका लागि पैसा उपलब्ध गराउने बताउँदै आएपनि सो बराबरको रुख रोप्नका लागि जमिन नै नभएको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘सरकारले उक्त रुख रोप्ने जग्गा कहाँ उपलब्ध गराउने हो थाहा छैन,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालमा त्यति धेरै रुख रोप्ने जग्गा नै छैन ।’

विमानस्थल निर्माणका क्रममा काटिने २४ लाख रुखको सट्टामा ६ करोड रुख रोप्नु पर्ने हुन्छ । ६ करोड रुख रोप्नका लागि करिब ३८ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्दछ । ‘६ करोड रुख रोप्ने कुरा कन्ट्रयाकटरलाई दिने भनिएको छ यसमा पनि आर्थिक चलखेल हुन सक्छ सबै चनाखो हुनु पर्नेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीले यस विषयमा कहिल्यै ध्यान दिएनौं ।’

तर राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक प्रदिप अधिकारीले भने यो कुनै समस्यानै नभएको बताएका छन । अधिकारीले भने, ‘बाहिरी भएको हल्ला गलत हो । हामीले पहिलो चरणमा साना ठूला गरेर करिब साढे ७ लाख रुख कटान गर्ने हो २४ लाख रुख कटान गर्ने होईन, दोस्रो चरणमा जान त अझै १०÷१५ बर्ष लाग्न सक्छ ।’

अहिले साढे ७ लाख रुखको बदलामा प्रतिगोटा २५ को दरले हुन आउने रुख १ करोड ८७ लाख ५० हजार हो । त्यती रुख रोप्न करिब १२ हजार हेक्टर जमिन भए पुग्छ । त्यति रुख रोप्ने प्रयाप्त जमिन भएको समेत उनको तर्क थियो । ‘आर्थिक चलखेल भन्ने कुरानै आउँदैन किनकि यो सबै बनले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालय वा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रुख काटने वा बेच्ने होईन ।

बन मन्त्रालयले आफ्नै नियम अनुसार काम गर्ने भएकाले रुख कटान तथा वृक्षारोपणमा आर्थिक चलखेल नहुने उनको दावी थियो ।