काठमाडौं । हवाई सेवा प्रदायकका कारण उडान ढिलाई अथवा रद्ध हुन पुगेमा हवाई यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठमा दुई वर्ष अघिको निर्णयको पूर्ण पाठ जारी गर्दै एयरलाइन्स कम्पनीका कारण हवाई उडान तालिका परिवर्तन भएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, यस सम्बन्धि आवश्यक नियम नबन्दा यात्रुले क्षतिपूर्ति भने पाउन सकेका छैनन् ।
एयरलाइन्सकै कारण उडानमा लापरवाही हुँदासमेत क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको अवस्था छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सुचना अधिकारी त्रिलोचन पौड्याल एयरलाइन्स कम्पनीका कारण लापरबाहीका कारण उडान ढिला भएको गुनासो प्राप्त भइरहने बताउनुहुन्छ । यद्यपी नियमको अभावमा त्यस्ता गुनासोको कुनै कार्र्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विसं २०७२ भदौ ३१ गते बसेको यायधिशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ‘सम्बन्धित निकायबाट यस्तो प्रकारको क्षतिपूर्तिको रकमको निर्धारणको मापदण्ड निर्माण गरिएको भन्ने देखिन नआएकाले उपयुक्त अनुसार क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारणका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियम समेतको आधारमा आवश्यक मापदण्ड निरधारण गरी लागु गर्नु’ भनी उड्ययन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतको निर्देशन पछि पनि हालसम्म क्षतीपूर्ति दिने सम्बन्धमा नियम नबन्दा भने यात्रुहरु मारमा परेका छन । प्राधिकरणका उप महमनिर्देशक राजेन्द्र पोखरेल अनुसार क्षतीपूर्ति हवाई सेवा सञ्चालकको दायित्वभित्र पर्ने भए पनि अहिले यसको कानुन नबनेकाले केही समस्या आएको बताउँछन ।
उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा कानुनको मस्यौदा अनुमोदनका क्रममा छ । फ्लाईट डिले भएमा वा क्षतिपूर्ति दिने कुरामा अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीसँग उपभोक्ताको सम्झौता अनुसार पाउने उनले बताए ।
