काठमाडौं । विगत डेढ वर्षदेखि विवादित रहेको सेवा शुल्क वितरण सम्बन्धमा होटल रेष्टुराँ संचालक र मजदूरबीच सम्झौता भएको छ । होटल संचालक र कार्यरत मजदूरबीच सेवा शुल्क वितरण सम्बन्धमा भएको विवाद दुबै पक्षबीच १९ बुँदे सम्झौता गर्दै टुङ्गिएको हो ।
नयाँ सम्झौता अनुसार कुल सेवा शुल्कको ७२ हिस्सा मदूरलाई उपलब्ध गराईने भएको छ । नेपालमा सने २००६ डिसेम्बर देखि होटल तथा रेष्टुराँमा मजदूरलाई उपलब्ध गराउने गरी सेवा शुल्क लगाएको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार मजदूरले कुल सेवा शुल्कको ७० प्रतिशत र २६ प्रतिशत होटल संचालकले लिँदै आएका थिए । तर, सो मजुरले सो सेवाशुल्क वापत आफुले आउने हिस्सा बढाउन माग गरेको र संचालकले उठेको रकम पनि मदूरलाई दिन आनाकानी गरेपछि सो विषयमा विवाद बढेको थियो ।
तर, पछिल्लो सयम सेवा शुल्क वापत मदूरले पाउने हिस्सा बढाउँदै समहति भएको छ । नयाँ सम्झौता अनुरुप मदूरले ७२ प्रतिशत पाउने छन् भने २३ प्रतिशत रकम सम्बन्धित होटल प्रतिस्ठानले मर्मत तथा शीप विकासका लागि राख्न पाउनेछन् । यसगरी २ प्रतिशत रकम होटल संघ र रेबानले पाउने छन् भने उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तीन वटा होटल रेस्टुराँ सम्बन्धी मजदूर युनियनले १/१ प्रतिशत रकम पाउनेछन् ।
यसैगरी मदूरले पाउने गे्रडिङलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि सबै ग्रेडिङलाई बार्षिक रुपमा तलबमा जोडेर तलब बृद्धि गर्दै आएकोमा अबमा दिन कुल तलबको ५ प्रतिशत रकम मात्र बार्षिक रुपमा तलवमा बृद्धि हुने छ । ग्रेडिङको अन्य रकमलाई भने मासिक रुपमा तलबमा जोडेर दिइने छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार होटल, मोटेल, सफारी रेस्टुराँ, फास्टफुड, बैंकेट, पार्टी प्यालेस, होमस्टे, मोनाष्ट्रिस्टे, बन्जी जम्पिङ, केबुलकार सेवा, रात्रीकालिन मनोरञ्जन व्यवसायलगायत सबै प्रतिष्ठानहरुमा समानरुपले सेवा शुल्क लाग्नेछ ।
यसैगरी सेवा शुल्क सम्बन्धी सम्झौता पालना गर्न होटल रेष्टुराँ संचालक संघ र मजदूर युनियनबीचको छुट्टै अधिकार सम्पन्न संयुक्त कार्यदल बनाइएको छ । आगामी दिनमा कुनै समस्या आएमा सोही कार्यादलले समस्या समाधान गर्नेछ ।
