काठमाडौं । एयरलाइन्स कम्पनीका कारण उडान तालिका परिवर्तन भए यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै कम्पनीको लापरवाहीले उडानमा ढिलाई अथवा कुनै परिवर्तन भएमा क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था गर्न लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७२ भदौ ३१ गते बसेको न्यायधिशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । न्यायधिश शर्माको अवकाशका कारण पूर्ण पाठ जारी नभएका कारण यसमा ढिलाई भएके थियो ।
अदालतले हालै यसको पूर्ण पाठ जारी गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पनि स्पष्ट व्यवस्था भएको यस्तो क्षतिपूर्ति लागु गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
संयुक्त इजलासको आदेशमा ‘सम्बन्धित निकायबाट यस्तो प्रकारको क्षतिपूर्तिको रकमको निर्धारणको मापदण्ड निर्माण गरिएको भन्ने देखिन नआएको सन्दर्भमा उपयुक्त अनुसार क्षर्तिपूर्तिको रकम निर्धारणका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियम समेतको आधारमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी लागु गर्न भनी नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ११ को प्रयोजनका लागि समेत हवाई यातायातको गुणस्तर गर्नु गरिदिएको छ’ उल्लेख छ ।
