काठमाडौं । करीब ५० वर्षदेखि अलपत्र रहेको सप्तरीको राजविराजस्थित विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
उक्त विमानस्थलको पक्की धावनमार्ग निर्माण लगायतका सम्पूर्ण कार्य अन्तिम चरणमा रहेकाले वैशाखको अन्तिममा सञ्चालनमा ल्याउने उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष अरुण प्रधानले जानकारी दिए ।
विसं २०१६ मा तत्कालीन यातायात मन्त्री स्व गणेशमान सिंहद्वारा शिलान्यास गरिएको राजविराज विमानस्थल लामो समयदेखि अलपत्र रहँदै आएको थियो ।
सप्तरीवासीको बहुप्रतिक्षित योजनाका रुपमा रहेको उक्त विमानस्थलमा १ हजार ५ सय मिटर लामो तथा ३० मिटर चौडाइ पक्की धावन मार्ग, ६० मिटर चौडाइ र ९० मिटर लामो एप्रोन तथा १ सय १० मिटर लामो र २० मिटर चौडा मोटर चल्नेबाटो निर्माण भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख रामएकवाल महतोले बताए ।
‘विमानस्थलमा नाला तथा केही ठाउँमा भत्काइएको घेराबारको काम र टावर मर्मत सम्भार भइरहेको, पक्की धावनमार्गमा लाइनिङ कार्य जारी रहेकाले मौसमले साथ दिएमा वैशाखको अन्तिममा विमान उडाउन सकिनेछ’, उनले भने ।
वैशाखको अन्तिम सातातिर बुद्ध एयरलाइन्सले परीक्षण उडानका लागि रुचि देखाएको र लामो समयको प्रतीक्षा पछि विमानस्थल सञ्चालन हुने निश्चित भएको आयोजना प्रमुख महतोले बताएका छन ।
पक्की धावनमार्ग, मोटर चल्ने बाटो र एप्रोन कालोपत्रे भइसके पनि अहिले टावरको मर्मत कार्य र धावनमार्गमा चिनो लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । कच्ची धावनमार्ग र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा विमानस्थल गाईबस्तु चराउने गौचरनमा परिणत भएको थियो ।
पटक–पटक विमानस्थल निर्माणको मुद्दा अघि बढे पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको थिएन । सप्तरीवासीको दबाब पछि सरकारले निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट छुट्याएपछि २०७३ सालमा उक्त विमानस्थलको टेण्डर आह्वान भएको थियो ।
विसं २०७४ कात्तिक मसान्तभित्र विमानस्थलको काम सम्पन हुनुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले समयमै काम नसकेपछि चैत मसान्त सम्म समय थपिएको थियो ।
धावनमार्गको कालोपत्रे गर्ने ‘हटमिक्स प्लान्ट’ बिग्रेपछि चैतको दोस्रो सातातिर काम रोकिएकाले ३० करोड ३० लाख ६४ हजार ५ सय २८ रुपैंयामा पक्की धावनमार्ग, मोटर चल्ने बाटो, एप्रोन र टर्निङ प्वाइन्ट निर्माण भएको हो तर विमानस्थलका लागि थप आवश्यक जग्गा खरिद गर्न सकिएको छैन ।
विमानस्थलको चौडाइ अझै बढाउनुपर्ने र धावनमार्गको दुवैतर्फ खाली जग्गा राख्नुपर्ने भएकाले करीब २२ बिघा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परियोजना प्रमुख महतोले जानकारी दिए ।
पर्यटन मन्त्रालयले उक्त जग्गा खरिदका लागि ५२ करोड रुपैंया विनियोजन गरिसकेको भए पनि अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिँदा सो जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।