काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई कुनै पनि नियुक्ती प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलगायत विभिन्न ६ वटा समितिमा सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएकोमा अदालतले तत्काल कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुस १७ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै रिक्त रहेका समितिहरुमा कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्य सचिव नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायणदेबले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएपनि पाटन उच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको हो ।
मन्त्रालयले पुस १७ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै तारागाउँ विकास समिति, खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति र पर्वतिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यसैगरी, सोही मितिमा लुम्बिनी विकास कोष, देवघाट विकास समिति, बृहत्तर जनकपुर विकास समितिमा कार्यकारी नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाइ अन्तरवार्ता समेत गरिसकेको थियो ।
मन्त्री देवले छोटो समयमा विभिन्न ६ वटा समितिमा कार्यकारी नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएपनि त्यसमा अदालत बाधक बनेको हो । उनले पुस १७ गते आवेदन माग गरी माघ १ गते अन्तरवार्ताका लागि समेत मिति तय गरिसकेका थिए ।
