काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले निर्माणाधिन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधवार बसेको बैठकले निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि विद्यमान समस्याहरुलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत समाधान गर्न सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुका आयोजना प्रमुखहरुलाई निर्देश गरेको हो ।

त्यस्तै निजगढ (दोस्रो) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अझैसम्म पनि कतिपय आधारभूत प्राविधिक पक्षहरुमा स्पष्टताको अभाव रहेको र निर्माणको मोडालिटिको सम्बन्धमा समेत अस्पष्टता नै रहेको समितिको ठहर छ । प्राविधिक पक्षहरु एवं निर्माणको मोडेलका सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र स्पष्ट खाका तयार गर्न, साइट क्लियरेनस तथा सेटलमेन्ट विवादलाई शीघ्रातिशीघ्र समाधान गरी कार्यान्वयनमा लैजान समेत समिति नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी आइका स्ट्याण्डर्डको बनाउने सम्बन्धमा, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा, विमानस्थलको व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने सम्बन्धमा दिगो एवं प्रभावकारी काम हुन सकेको औलयाएको छ ।

त्यसैगरी सान जोसेसँग भएको सम्झौताको खारेजी पश्चात् नयाँ ठेक्का दिने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती देखिएको, कन्ट्रयाक म्यानेजमेन्टमा समेत सुधार गर्नुपर्ने भनेको छ । यी विषयहरुमा तत्काल सुधार गर्न गराउन एवं स्तरउन्नतिको लागि गरिने चारवटै प्याकेजको कार्य तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न गराउन समितिले भनेको छ ।

त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार र विकासका लागि रोक्का राखिएकामध्ये आवश्यक जग्गाहरु तत्काल अधिग्रहण गर्न र अनावश्यक जग्गाहरुको रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन समिति उपरोक्त निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सन्दर्भमा मूल निर्माण व्यवसायी र स्थानीय निर्माण व्यवसायीबिचको असमझदारी तत्काल समाधान गर्न, आवश्यकता अनुसार मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न समिति नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । साथै र आगामी दिनमा मूल निर्माण व्यवसायी र स्थानीय निर्माण व्यवसायी विच हुने सम्झौता/समझदारीलाई पारदर्शी, आधिकारिक र कानुन सम्मत बनाउन समेत भनेको छ ।

त्यस्तै निर्माणाधीन पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा चीनको एक्जिम बैंकसँगको सहकार्यलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन भनेको छ । साथै स्क्र्यु अकाउन्ट सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वीकृति दिने कार्यलाई समेत शीघ्रातिशीघ्र समाधान गरी निर्माण कार्यलाई तत्काल आगडि बढाउन समिति नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

ठूला विकास निर्माण कार्यले गति नलिनुमा कुनै पनि परियोजनाको डिपिआर तथा डिएफएस हचुवाको भरमा गर्ने र त्यसले सृजना गर्ने समस्याको वरिपरी घुमिरहने कारण देखिएको समितिको बुझाइ छ । त्यसैले आगामी दिनमा कुनै पनि परियोजनाको डिपिआर, डिएफएस गर्दा दीर्घकालिन फाइदाको दृष्टिकोण राखी पूर्व तयारीका साथ गराउन निर्देश गरेको छ ।

समितिले त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा सान जोसे निर्माण कम्पनीले के कति काम गरेको थियो, सम्झौता अनुसार काम हुन नसक्दा सम्बन्धित निर्माण पक्षले पेनाल्टी तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ? तथा ठेक्का रद्द गर्दा देशलाई कति फाइदा÷बेफाइदा भयो लगायतका विवरण सहितको श्वेतपत्र ३० दिनभित्र जारी गर्न भनेको छ ।‘जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिपूर्ण तरिकाबाट कार्यसम्पादन गर्न गराउन पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ’ समितिको निणर्यमा भनिएको छ ।

निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण कार्यले गति नलिनुमा समयमा नै जग्गा प्राप्ती हुन नसक्नु एवं मुआब्जा सम्बन्धमा विवाद देखिनु चर्को समस्याको रुपमा रहेको पाइन्छ । देशको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माणमा मुआब्जा विवाद सिर्जना गरी बाधा नपुर्याउन समिति सम्बन्धित पक्षहरुलाई आग्रह गरको छ ।

साथै निर्माणाधीन सम्पूर्ण विमानस्थलहरुका लागि आवश्यक जग्गा सरकारी मूल्य/मापदण्ड अनुसार तत्काल अधिग्रहण गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।

समितिको बैठकले निर्माणाधीन विमानस्थलहरुको कार्यप्रगति विवरण तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका सम्बन्धमा भएका कामहरुको प्रगति विवरण हरेक तीन/तीन महिनामा लिखित रुपमा समितिलाई जानकारी गराउन आदेश दिएको छ ।