नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी–नेपाल)ले दिगो पर्यटन परियोजना (एसटीपी) सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशी र युएनडीपी–नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यस कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह र युएनडीपीको एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक क्रिस्टोफ बहुइटको उपस्थिति रहेको थियो।
यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायका लागि रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्नु रहेको छ। यसले पर्यटन सेवा सुविधा सुधार, पर्यटन कार्यबललाई सीपमूलक तालिम दिने, र पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। परियोजनाको कूल लागत ५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र युएनडीपीले प्रत्येकले १.५ मिलियन डलर योगदान गर्नेछन् भने बाँकी २ मिलियन डलर संयुक्त रूपमा परिचालन गरिनेछ।
परियोजनाले तीन वर्षको अवधिमा (२०२५–२०२८) २ हजार ५ सय दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ हजार जनालाई पर्यटनसम्बन्धी सीप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा पूर्वाधार विकास, पदमार्ग निर्माण र सुधार, र पर्यटन डिजिटलाइजेशनलाई प्रवर्द्धन गरी सेवाको प्रभावकारिता र पहुँच बढाउने योजना छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले यस परियोजनाको सफलताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउने बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीले यस परियोजनाले नेपालमा पर्यटन अनुभवलाई मात्र उन्नत गर्ने नभई स्थानीय समुदायलाई रोजगार र उद्यमशीलताका अवसरहरू प्रदान गर्दै नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन मद्दत गर्ने बताए।
यस परियोजनाले नेपालको १६ औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी), र नेपाल पर्यटन दशक (२०२३–२०३२) को प्राथमिकतालाई बल प्रदान गर्नेछ। नेपाल पर्यटन दशकले सन् २०३२ सम्म वार्षिक पर्यटक आगमन ३.५ मिलियन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
यस नयाँ परियोजना एसटीपीले नेपालका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा लगानी, पूर्वाधार विकास, कार्यबलको क्षमता अभिवृद्धि, र डिजिटल नवप्रवर्तनमार्फत पर्यटक वृद्धि गर्दै नेपालमा रहने अवधि बढाउने र खर्चमा वृद्धि गराउने लक्ष्य लिएको छ।
