काठमाडौं । दूरसंचार सेवाप्रदायकले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क (अन्तर आवद्धता शुल्क) घटाउन आनाकानी गरेका छन् । प्राधिकरणले उपभोक्ताको हितमा हुनेगरि शुल्क कटौतीका लागि ७ महिनाअघि नै निर्देशन दिएपनि सेवाप्रदायकले पनि शुल्क अझै घटाउन मानेका छैनन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत बर्ष माघमा जारी गरेको नयाँ अन्तर आवद्धता निर्देशिका अनुरुप शुल्कमा परिवर्तन हुनुपर्ने भएपनि अझै शुल्क परिवर्तन नभएको हो ।
प्राधिकरणले निर्देशिका जारी गरेको ३ महिनामै अर्थात चैत २० गतेदेखि नै लागु हुनेगरी अन्तरआवद्धता शुल्क परिमार्जन गर्न सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर निर्देशिका जारी भएको ७ महिना र निर्देशन दिएको ५ महिना वितिसक्दा पनि सेवाप्रदायकले अन्तरआवद्धता शुल्क परिमार्जन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
अन्तरआवद्धता शुल्क निर्देशिका लागु भएमा सेवाग्राहीले एक नेटवर्कबाट अन्य नेटवर्कमा कल गर्दा अन्तरआवद्धता शुल्कवापत प्रतिमिनेट १० पैसा लाग्नेछ । सेवाप्रदायकले प्रतिमिनेट कलवापत अन्तरआपद्धता शुल्क ५४ पैसा काट्ने गरेका छन् । तर, कल शुल्क महंगो भएको भन्दै प्राधिकरणमा उजुरी आएपछि प्राधिकरणले अध्ययन गरेर अन्तरआवद्धता शुल्क निर्देशिका परिमार्जन गरेको थियो ।
हाल नेपाल टेलिकमको नेटवर्कबाट अन्य कम्पनीका प्रिपेड सिममा कल गर्दा प्रतिमिनेट १ रूपैयाँ ५० पैसा लाग्ने गरेको छ । टेलिकमकै पोस्टपेड सिमबाट कल गर्दा प्रतिमिनेट १ रूपैयाँ लाग्छ। गत चैतदेखि नै यो शुल्क घटेर प्रिपेडबाट प्रतिमिनेट १ रूपैयाँ ६ पैसा र पोस्टपेडबाट ६६ पैसा कायम हुनुपर्ने थियो । यस्तै एनसेलबाट अन्य सेवा टेलिकम कम्पनीको नम्बरमा कल गर्दा प्रतिमिनेट २ रूपैयाँ ५४ पैसा लाग्दै आएको छ । निर्देशिकाअनुसार एनसेलबाट नेपाल टेलिकम र स्मार्टसेलमा कल गर्दा प्रतिमिनेट दुई रूपैयाँ १० पैसा मात्र कायम हुनुपर्ने थियो ।
साथै हाल स्मार्टबाट अन्य टेलिकम कम्पनीमा कल गर्दा प्रतिमिनेट १ रूपैयाँ ९२ पैसा लाग्दै आएको छ। अब स्मार्टसेलबाट अन्य टेलिकम कम्पनीमा कल गर्दा प्रतिमिनेट १ रूपैयाँ ४८ पैसा कायम हुनुपर्ने थियो ।
यता टेलिकम कम्पनीहरुले विदेशबाट आउने वा विदेशमा हुने कलको अन्तरआवद्धता शुल्कमा भने समायोजन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै आएका छन् । सोही अनुसार चैत २० यता महामारीका कारण निर्देशिका कार्यान्वयन गराउने काम हुन नसकेको र सेवाप्रदायकले पनि आनाकानी गर्दै आएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार चैत २० बाटै लागु हुनेगरी निर्देशिका जारी गरेपनि लकडाउनका कारण ताकेतासमेत गर्न सकिएको छैन । तर पछिल्लो समय भने अझै उक्त निर्देशन सेवाप्रदायकले लागु नगरेपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण भने सोधेको उनले बताए ।
निर्देशिकामा अन्तरराष्ट्रिय कलमा समेत अन्तर आवद्धता शुल्क घटाउनुपर्ने नियमका कारण सेवाप्रदायकले असजिलो महशुस गरेको उनको भनाई छ । ‘सेवाप्रदायकहरुले अन्तरराष्ट्रिय कलमा भने अन्तरआवद्धता शुल्क घटाउन नहुने भन्दै आउएका छन्’ उनले भने, ‘तर हामीले अझैसम्म पनि निर्देशन लागु नभएपछि स्पष्टिकरण मागेका छौं ।’
निर्देशन दिएको ५ महिना वितिसक्दा पनि सेवाप्रदायकले निर्देशन नमान्नु नियमक निकाय प्राधिकरण नै निरिह भएको संकेत देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । नियामक निकालयले ५ महिनासम्म पनि सेवाप्रदायकलाई ताकेता नगर्दा भनेको नमान्ने र नटेर्ने समस्या आएको छ ।
