Logo

सरकारको निर्णयको धज्जी उडाउँदै इन्टरनेट सेवाप्रदायक, नियामक निकाय मुकदर्शक बन्दा ग्राहकले पाएनन् छुट

सरकारको निर्णयको धज्जी उडाउँदै इन्टरनेट सेवाप्रदायक, नियामक निकाय मुकदर्शक बन्दा ग्राहकले पाएनन् छुट



काठमाडौं । सरकारले निर्णय गर्ने तर सेवाप्रदायकले निर्णय नमान्ने चलन पछिल्लो समय बढ्दै भएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो लकडाउनको अवधिको दूरसंचार तथा इन्टरनेट सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय ।

गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउन अवधिभरको विद्युत तथा इन्टरनेट शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले समेत उक्त छुट दिन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणको निर्देशन ठूला दूरसंचार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले मानेर छुट दिएपनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) हरुले भने अझैसम्म दिएका छैनन । एनसेलले लकडाउन अवधिभरमात्रै ९ अर्ब बढीको राहतस्वरुप प्याकेजहरु दिएको बताएको छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको निर्देशनसँगै आईएसपीहरुले लकडाउनको अवधिमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसपश्चात के–के भयो भन्नेमा प्राधिकरण नै अनविज्ञ छ । हालसम्म आफुलाई सबैभन्दा ठुलो ईन्टरनेट सेवाप्रदायक बताउने वल्र्डलिंक कम्युनिकेशनले समेत ग्राहकलाई लकडाउन अवधिको शुल्कमा कुनै छुट उपलब्ध गराएको छैन ।

बेलाबेलामा शुल्क नबुझाए लाईन काटिदिने ताकेता गरिराख्नेलगायतका क्रियाकलापमा अग्रसर ईन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु सरकारले जनताको हितमा गरेका निर्णयहरुको भने धज्जी उडाउँदै अवज्ञा गरिरहेका हुन्छन् ।

यस्तै समस्या छ सुविसु केबलनेट, भायानेट, क्लासिकटेकलगायत अन्य सेवाप्रदायकको पनि । तर, लकडाउन अन्त्यको घोषणा भएसँगै अघोषित लकडाउन पुनः लागु हुँदा ग्राहकले सेवासुविधा पाएनपाएको नियामक निकाय प्राधिकरणलाई जानकारी छैन ।


धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुे त लकडाउन अवधिमा पहलिे दिदै आएको प्याकेज अन्तरथको छुट पनि असुलिरहेको अवस्था छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म त्यसकै लागि भनेर कुनै अनुगमन, सोधपुछलगायका कार्यहरु अघि बढाईएको छैन् । हालसम्म आईएसपीहरुले सरकारले गरेको निर्णय माने नमानेको समेत अनुगमन नभएको अनुगमन शाखाका प्रमुख विजय कुमार रोयले जानकारी दिए ।

यस्तै उक्त समयमा आईएसपीहरुले आफ्नो आम्दानी घटेको, ब्याण्डविथको माग बढ्दा त्यसमा मिलाएकोलगायतका कारण देखाउँदै शुल्कमा छुट नदिने अडान राख्दै आएको एनटीएका प्रवक्ता मिनराज अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म त्यसका बारेमा कुनै बैठकसमेत भएको छैन् । यस्तै आईएसपीहरुले आफ्ना ग्राहक कतिपयले १ बर्षे, ३ बर्षेलगायतका प्याकेजको पैसा पहिल्यै बुझाईसकेकाले समेत यसमा झमेला रहेको बताउँदै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्