काठमाडौं । नेपालमा अब दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुबीच पनि मर्जरका लागि ढोका खुल्ने भएको छ । सरकारले डुब्न लागेका दूरसंचार कम्पनीलाई माथि उठाउन मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सकिने नीति बनाउन लागेको छ ।
नेपालको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा निकै सफल मानिएको मर्जरको नीति अहिले धेरै क्षेत्रले अवलम्बन गरिरहेको समयमा सरकारले हालै छलफलमा रहेको दूरसंचार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याउन लागेको दूरसंचार विधेयकमा उक्त प्रावधानका प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकको दफा ४३ को उपदफा २ मा कुनै कम्पनीले अनुमति लिएर सेवा संचालन गर्न कठिनाई भएमा गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी नियम लागु गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘अनुमतिपत्र खारेज भएमा वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति दामासाहीमा परी दूरसंचार सेवा संचालन गर्न नसकेमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट ग्राहकलाई उपलब्ध गराईएको सेवालाई निरन्तरता दिनेगरी सो अनुमतिपत्र अन्य कुनै अनुमति प्राप्त व्यक्तिसँग गाभिन वा त्यस्तो अनुमतिपत्र ग्रहण गर्न प्राधिकरणले अनुमति दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
तर, बजारको प्रतिश्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देष्यले भने गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी प्रावधान लागु नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकका अनुसार कुनैपनि सेवाप्रदायकले बजारको प्रतिश्पर्धालाई नै नियन्त्रण गर्नेगरी भने गाभिन पाउनेछैनन् ।
हाल नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट विभिन्न ६ ओटा टेलिकम सेवाप्रदायकले अनुमति लिएका छन । जसमध्ये हाल नेपाल टेलिकम ग्राहकका हिसावले पहिलो स्थानमा छ भने नीजि सेवाप्रदायक एनसेल दोस्रो स्थानमा छ ।
यस्तै स्मार्ट टेलिकमका भने विभिन्न क्षेत्रमा केही ग्राहकहरु छन । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले २ महिना अघि मात्रै उक्त सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै अनुमतिपत्र फिर्ता गरेको थियो ।
यस्तै अर्को दूरसंचार सेवा प्रदायक युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड( यूटीएल) अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छ भने नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्रालि (हेलो) र सिजी टेलिकमले पनि दूरसंचार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका छन् ।
विश्वका विभिन्न देशमा टेलिकम कम्पनीहरु मर्ज भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । केही वर्ष अघिमात्र भारतमा दोश्रो र तेश्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रुपमा रहेका भोडाफोन र आइडिया मर्ज भएका थिए । यस्तै केहीसमय अघि मात्रै अमेरिकाका स्प्रिन्ट र टी मोबाइल मर्ज भएका छन् ।
