काठमाडौं । संघीय संसद अन्तरगतको सार्वजनिक लेखासमितिले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिन निर्देशन दिएको छ । यसअघि एनसेलले अक्सनमा जितेको फ्रिक्वेन्सी पूरै लाभकर नतिरेसम्म नदिन लेखा समितिले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । आइतबार बसेको लेखासमिति बैठकको उक्त निर्देशनपछि एनसेलले अक्सनमार्फत जितेको फ्रिक्वेन्सी कहिले पाउने भन्नेमा अन्यौलता बढेको छ ।
निजी दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले अक्सनमार्फत १८ सय ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हात पारेसँगै फ्रिक्वेन्सी जितेको १३ औं दिनमा ठूला करदाता कार्यालयमा केही रकमसहित किस्ताबन्दीको माग राख्दै निवेदन दिएको थियो ।
आयकर ऐनको दफा १ सय १० मा टेकेर एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सकिने ठुला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको थियो ।
तर, लेखासमितिको आइतबारको निर्णयसँगै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी पाउने–नपाउने अनिश्चित बन्दै गएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले पछिल्लो डेढ महिनादेखि एनसेल उपर कुनै निर्णय नगर्दा एनसेलले अक्सनमार्फत जितेको फ्रिक्वेन्सीसमेत उसलाई दिन नसकिएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जानकारी बताएको थियो ।
शुरु फ्रिकवेन्सीको अक्सनमै भाग लिन पाउने नपाउने अन्यौलताबीच एनसेलले लाभकरवापतको पैसा नबुझाए पनि अक्सनमा भने भाग लिन पाउने गरी प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेसँगै एनसेल अक्सनमा सहभागी भएको थियो । सोही अनुसार एनसेलले अक्सनमा भाग लिएर फ्रिक्वेन्सीका लागि मूल्य बढाबढमा १८ सय ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रति जोडा मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँमा पाएको थियो । फ्रिक्वेन्सी जितेपनि लाभकरवापतको पैसा भुक्तानी नगर्दासम्म भने जितेको फ्रिक्वेन्सी नपाउने प्राधिकरणको शर्तमा थियो ।
प्राधिकरणले गत पुस २ गते अक्सन गरेको थियो । अक्सन गरेको केही दिनपछि एनसेलले पनि ठूला करदाता कार्यालयमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग गरेको थियो । एनसेलले माग गरेको किस्ताबन्दीको सुविधाको बारेमा हालसम्म निर्णय नहुँदा प्राधिकरणले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिएको हो । प्राधिकरणको गत मंसिर १५ गतेको बोर्ड बैठकले लाभकर नतिर्दासम्म फ्रिक्वेन्सी लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि एनसेलले उक्त फ्रिक्वेन्सी पाएको थिएन ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा एनसेलको स्वामित्व खरीद बिक्रीवापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी पत्राचार गरेको थियो । एनसेलले यसअघि तिरेको २१ अर्ब ५४ करोड कटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको आदेश थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्चले भदौमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शूल्क खारेज गर्ने फैसला गर्यो । सोहीअनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने कर २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । यसमा ब्याजसमेत जोड्न पाउने फैसला अनुसार एनसेलले पुससम्म कूल २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो ।
