काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाईट टेलिकमको लाईसेन्स खारेजी हुनबाट जोगिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाँकी बक्यौता रकम किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएपछि २ दूरसंचार सेवाप्रदायकसँगै ईन्टरनेट सेवाप्रदायक वेबसर्फरको पनि लाईसेन्स खारेजी हुनबाट जोगिएको हो ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले विभिन्न विषयमा तोकिएको बक्यौता समयमै तिर्न नसक्ने भएपछि लाईसेन्स खारेज गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । तर प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै सोमबार मन्त्रिपरिषदले ६-६ महिनामा बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको हो ।
प्राधिकरणको गत साउनमा बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमलगायत अन्य सेवाप्रदायकलाई स्वतः लाईसेन्स खारेज हुनेगरी ३ महिनाको समय दिएको थियो । उक्त समयमा पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसंचारको कोषको रकम, जरिवाना लगायत तिर्न नसकेपछि लाईसेन्स स्वतः खारेजीमा गएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापतको जरिवानासहित भदौसम्म २ अर्ब ३२ करोड रुपैर्या बक्यौता तिर्नुपर्ने थियो ।
यस्तै नेपाल स्याटेलाईटले भने गत भदौसम्म प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर शिर्षकमा ७६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दूरसंचार एन २०५३ अनुसार तोकिएको अवधिमा काम नगरे लाईसेन्स स्वतः खारेज हुने नीति अनुसार सेवाप्रदायकको लाईसेन्स खारेज गरेको थियो ।
