काठमाडौं । नीजि क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीे एनसेलले अबको ८ दिनमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाभकर नबुझाए अक्सनमार्फत जितेको १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी गुमाउने भएको छ । गत बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई छुट दिएर गरिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा धेरै बोली लगाएर उक्त फ्रिक्वेन्सी एनसेलले जितेको थियो । प्राधिकरणले एनसेललाई अक्सनमा भाग लिन दिएपनि ठूला करदाता कार्यालयले तोकेका २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाभकर तिरेपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न पाउने शर्त राखेको थियो ।
प्राधिकरणले अक्सन भएकै दिनदेखि १५ दिनभित्र उक्त लाभकर तिरेमा फ्रिक्वेन्सी पाउने उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुसार एनसेलले अक्सनमा भाग लिएर प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बोली लगाएपछि उक्त फ्रिक्वेन्सी हात पारेको थियो । यता प्राधिकरणले दिएको म्याद ७ दिन पुगिसकेको छ । अब प्राधिकरणले लाभकर तिर्न दिएको समय जम्मा ८ दिनमात्रै बाँकी छ ।
प्राधिकरणले दिएको ८ दिन बाँकी रहँदा ठूला करदाता कार्यालयले पनि गत शुक्रबार मात्रै फेरी १५ दिन म्याद थप्न पाउने व्यवस्था अनुरुप म्याद थप गरेको छ । यस्तै अन्तरराष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता निकाय (आईसीएसआईडी)ले पनि नेपाल सरकारका नाममा एनसेललाई निर्धारण गरिएको कर कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोहीबीचमा एनसेल भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको एनसेलले जानकारी दिएको छ । ‘प्राधिकरणले तोकेको म्याद पनि सकिने लागेको अवस्थामा ८ दिनमा केही न केही निष्कर्ष त आउला नि,’ एनसेलका एक अधिकारीले भने, ‘हामी सरकारी तवरबाट या अन्य निकायको निर्णयको पर्खाईमा छौं ।’
यता प्राधिकरणले तोकेको म्याद सकिँदै जाँदा एनसेल भने मर्कामा परेको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अबको ८ दिनभित्र एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरे अक्सनको दोस्रो प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई उक्त फ्रिक्वेन्सी दिने योजना बनाएको छ ।
‘हामीले एनसेललाई अक्सन भएकै दिनदेखि १५ दिनभित्र लाभकर तिर्ने सर्तमा अक्सनमा भाग लिन दिएका थियौँ’, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘उक्त म्यादभित्र लाभकर भुक्तानी नगरे उसले जितेको फ्रिक्वेन्सी सोही मूल्यमा दोस्रो प्रतिस्पर्धीले स्वतः पाउँछ ।’ प्राधिकरणले अन्तरराष्ट्रिय अदालतको आदेश सम्बन्धमा जानकारी भएपनि सम्बन्धित निकायले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिन लाभकर भुक्तानी नभएपनि समस्या नपर्ने आधिकारिक पत्र आएमा प्राधिकरणले सोही अनुसार फ्रिक्वेन्सीबारे निर्णय गर्ने पनि खनालले बताए ।
यता ठूला करदाता कार्यालयमा भने अन्य निकायबाट कुनै किसिमको आधिकारिक पत्र नआएसम्म केही गर्न नसकिने अवस्था रहेको कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले आईसीएसआईडीको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेपनि आधिकारिक पत्र नआएसम्म केही गर्न सकिने अवस्था छैन । कानुनमा आधारित रहेर पछिल्लो समय पनि १५ दिनको म्याद थपेको र सोही अनुसार १५ दिनभित्र लाभकर नबुझाए कानुनी उपचार गर्ने उनको भनाई छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा एनसेलको स्वामित्व खरीद बिक्रिवापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी पत्राचार गरेको थियो । एनसेलले यसअघि तिरेको २१ अर्ब ५४ करोड कटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको आदेश थियो । उक्त आदेशविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
सर्वोच्चले भदौमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शूल्क खारेज गर्ने फैसला गर्यो । सोहीअनुसार एनलसले तिर्नुपर्ने कर २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसमा ब्याजसमेत जोड्न पाउने फैसला अनुसार एनसेलले कूल २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको हो ।
सोही अनुसार ठुला करदाता कार्यालयले मंसिर तेस्रो साता २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण कुनै दावी विरोध भए आउन भन्दै १५ दिनको म्यादसहितको पत्र एनसेललाई थमाएको थियो । तोकिएको अवधिभित्र एनसेलबाट कुनै दावी–विरोध नआएपछि आईतबार कर तिर्न १५ दिनको समय राखेर पत्र काटेको कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले बिजखबरलाई जानकारी दिए ।
