काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पहिलो पटक गरेको १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा नेपाल टेलिकमभन्दा बढी मूल्य लगाउँदै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको छ ।
बुधबार राजधानीस्थित होटल सोल्टीमा भएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ कार्यक्रममा अक्सनमा पहिलो राउण्डमा नेपाल टेलिकमले ३ करोड ७८ लाख र एनसेलले ३ करोड ९६ लाख बोली लगाएका थिए भने दोश्रो राउण्डमा आधार मूल्य ४ करोड १४ लाख रहेकोमा नेपाल टेलिकमले ४ करोड २० लाख र एनसेलले ४ करोड ३२ लाख बोली लगाएका थिए ।
तेश्रो राउण्डमा आधार मूल्य ४ करोड ५० लाख रहेकोमा नेपाल टेलिकमले ५ करोड १ लाख र एनसेलले ५ करोड ८० लाख बोली लगाउँदै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी हात पारेको हो । बन्द अक्सनमा दुबै कम्पनीलाई पहिलो राउण्डमा २० मिनेट, दोश्रो राउण्डमा ३० मिनेट, तेश्रो राउण्डमा ५० मिनेटको समय प्रदान गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले अक्सन गरेको १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको ७५ मेगाहर्ज ब्याण्डमध्ये १६ मेगाहर्ज ब्याण्ड खाली छ । सो फ्रिक्वेन्सीमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफ्नै अधिकतम क्याप २० मेगाहर्जसम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो । हाल नेपाल टेलिकमले पाउने अधिकतम क्यापको १५ मेगाहर्ज र एनसेलले ९ दशमलव ५ मेगाहर्ज ब्याण्ड प्रयोग गरिसकेका छन् । यी दुई कम्पनीले पनि बाँकी ब्याण्डको लागि मात्रै बोलकबोल गर्न पाउनेछन । प्राधिकरणले प्रति मेगाहर्ज ब्याण्डको आधारमूल्य ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ तोकेर बोलकबोल गरेको थियो ।
सोही अनुसार अक्सनका लागि आवेदन दिएका २ कम्पनीले प्रत्येकचोटी आधारमूल्यमा ५ प्रतिशत नघट्नेगरी मुल्य बिड गर्नुपर्ने र सोही मूल्यमा प्रतिमेगाहर्जको मूल्य जसले बढी कबोल गर्छ उक्त कम्पनीले अधिकतम क्यापभित्र रहेर फ्रिक्वेन्सी पाउने व्यवस्था थियो । यो फ्रिक्वेन्सी बढाबढको लागि केही दिन अघिमात्र एनसेलले पनि भाग लिन पाउने गरि प्राधिकरणले एनसेललाई अवसर दिएको थियो । यस अघि प्राधिकरणले एनसेलाई लाभकर तिरेपछि मात्र सहभागी हुन पाउने बताएपनि आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै एनसेललाई उक्त फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुन दिने निर्णय गरिएको थियो ।
सो अनुसार अक्सनमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले भाग लिएका थिए । तर, प्राधिकरणको गत हप्ताको शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिएर जितेपनि यस अघिको लाभकर बक्यौता तिरेपछि मात्र फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बोलकबोलमा स्मार्ट सेलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापतको प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम नतिरेको, युटिएलले पनि बाँकी रकम नतिरेको र सिजी टेलिकमले युनिफाईड लाईसेन्स नै नपाएकाले अक्सनमा भाग लिन नपाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले गत बर्ष नै ९ सय , १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको अक्सन गरेपनि सर्वाेच्च अदालत अन्तरिम आदेशको कारण उक्त बोलकबोल स्थगित भएको थियो ।
दुबै कम्पनीले अक्सनमा भाग लिन पाएपनि एनसेलले लाभकर तिरेपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी पाउने प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले बिजखबरलाई जानकारी दिए । ‘गत बर्ष नै १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा दुबै कम्पनीले आवेदन दिईसकेका थिए,’ उनले भने, ‘एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाभकर बुझाएपछि मात्रै उक्त फ्रिक्वेन्सी पाउनेछ ।’
ठुला करदाता कार्यालयले आईतबार मात्रै अबको १५ दिनभित्र एनसेललाई लाभकर तिर्न ताकेता गरेको थियो । ठुला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लाभकर वापतको २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको हो ।
यो फ्रिक्वेन्सी हात पारेपछि हाल विस्तार गरिरहेको फोरजी सेवालाई अझै तीव्र गतिको बनाउन सकिने प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त कम्पनीले पाएमा सो कम्पनीले कम लागतमै बढी भन्दा बढी ग्राहकसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्छन ।
