काठमाडौं । एनसेलले लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आएसँगै त्यसको गम्भीर रुपमा समिक्षा गर्ने जानकारी दिएको छ । एनसेलले सर्वाेच्च अदालतद्धारा पूँजीगत लाभकर बुझाउनका लागि लिखित आदेश जारी भएको पुष्टी गर्दै आज एक सुचना जारी गरेर उक्त कुरा बताएको हो ।
कम्पनीले बुधबार एक सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै पूँजीगत लाभकर करिव २१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने लिखित आदेश मंगलबार आएको जानकारी दिएको हो । एनसेलका अनुसार हाल एनसेल र अजियाटा ग्रुप बर्हाडले सर्वाेच्चको आदेशलाई पुनर्विचार गरिरहेका छन । कम्पनीका अनुसार एनसेलले भने आफुले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर तिर्ने आफ्नो कर्तव्य रहेको बताएको छ ।
हाल ठुला करदाता कार्यलयले एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर तोकिदिएको पनि कम्पनीको सुचनामा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको लाभकरको विषयमा पूर्ण पाठ दिँदै तीन महिनाभित्र बाँकी सबै दायित्व एनसेलसँग उठाउन सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको हो । अदालतले करको दायित्व निर्वाह नगरेम्म एनसेलको लाभांश र कम्पनी बिक्रीमा समेत रोक लगाउने फैसला गरेको थियो ।
एनसेल लाभकरको विषयमा लामो समयसम्म टुङ्गो नलाग्दा केही समयअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बृहत इजलारले एनसेलसँग कर उठाउन परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशको आधारमा सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण बक्यौता दायित्व उठाउनु पर्नेगरी पूर्णपाठ जारी गरेको हो ।
सर्वाेच्चले एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोवारमा भुक्तानी भएको र त्यसमा लागत खर्च कटाई टेलिया सोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण पुष्टी गरेको थियो । सर्वाेच्चले आदेश दिएसँगै ३ महिनाभित्र सबै रकम तिर्ने आफ्नो कर्तव्य भएकाले सो रकम समयमै तिर्ने कम्पनीले सुचनामार्फत जानकारी दिएको छ ।
ठुला करदाता कार्यलयले मिति २०७४।७।२७ मा एनसेललाई लेखेको पत्रबाट नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड बराबरको लाभकर पाउनु पर्ने सर्वाेच्चले देखाएको छ ।
