काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभांंश विदेश लैजान दिन ठूला करदाता कार्यालय र राष्ट्र बैङ्कको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायधिशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले कम्पनीले कानुनी दायित्व पुरा गरेको देखिएकोले लाभकर लैजान रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको ठहर गरेको हो ।

एनसेल खरिद बिक्रिबापतको लाभकर विवादका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको पत्राचारमा राष्ट्र बैङ्कले लाभांश विदेश लैजान रोक लगाएको थियो । सो पत्राचार विरुद्व एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्सले गत पुष २ गते दायर गरेको रिटमा संयुक्त इजलासले लाभांश लैजान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संयुक्त इजलासले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९को दफा ५ उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाले विदेशी लगानीको लाभ नेपाल बाहिर लैजान पाउने हक सुनिश्चित गरेको र कम्पनीले दायित्व पनि पुरा गरेकोले लाभांश रोक्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो । संयुक्त आदेशमा उल्लेख छ ‘ निवेदक एनसेल कम्पनीले आफ्नो कानुनी दायित्व पुरा गरेको भन्ने विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको मिती २०७४÷२÷११ को पत्रबाट देखिएको अवस्थामा शेयरधनीहरुले प्राप्त गर्ने लाभांश रकम लिन वञ्चित गरिदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२(१)मा लाभांश दिने निर्णय भएको ४५ दिनभित्र सेयर लाभांश वितरण गरिसक्नुपर्ने भन्ने सोही दफाको उपदफा ३ मा उक्त लाभांश वितरण नगरेमा तोकिएको ब्याज समेत थप गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले निवेदक कम्पनीका सेयरधनीहरुले पाउने लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदा कम्पनीलाई अपुरणीय क्षती पुग्ने समेत देखिन्छ ।’