काठमाडौं । पछिल्लो समय दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच शीतयुद्ध चलिरहेको छ । प्राधिकरणले गरेका विभिन्न निर्णयहरु बदर गरिदिएर होस या प्राधिकरणका अध्यक्षलाई विभिन्न कामका लागि रोक लगाएर मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई हाल दबावमा राखिरहेको छ ।
हालै मात्रै प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट बनाएर मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । करिव डेढ महिना अघि नै मन्त्रालयमा पठाएको उक्त बजेट करिव १ महिनासम्म मन्त्रालयमै अड्कियो । एक महिनासम्म सो बजेटबारे कुनै अध्ययन वा सुझाव दिने कामसम्म मन्त्रालयले गरेन । तर, हालै डेढ हप्ता अघिमात्रै प्राधिकरणको बजेटमै त्रुटी देखाउँदै सच्याएर बजेट पारित गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दियो । त्यतिमात्रै होइन त्यो त्रुटी सच्याउनका लागि प्राधिकरणले कमिटि नै गठन गर्नुपर्याे ।
मन्त्रालयलाई यतिले मात्रै पुगेन । प्राधिकरणले दुई अपरेटरलाई प्रणाली जडान गरी कायान्वयन गर्न लगाएको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम(टेरामक्स) प्रविधिमा पनि हस्तक्षेप गर्यो । खासगरी दूरसंचार सेवाप्रदायकलाई नियमन गर्ने र परिआएको खण्डमा परिक्षण गर्नेगरी दूरसंचार ऐन २०५३ ले नै प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको छ । मन्त्रालयले ऐनमै तोकिएको अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गर्दै टेरामक्स प्रणाली जडानमा नीतिगत स्पष्टता खोजेर भाँजो हाल्ने काम गर्याे ।
खासगरी पहिल्यैदेखि विवादित बनेको टेरामक्स प्रणाली नेपालका दुई ठुलो अपरेटरहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलले जडान गर्नैै मानिरहेका छैनन् । बरु यसको मुद्धा अदालतमा पुगेर अदालतले प्रणाली जडान गर्नेगरी प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिईसकेको पनि छ । यता अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेश, अपरेटरको अटेरी र मन्त्रालयको भाँजोले टेरामक्स प्रणाली नै हाल अन्योलग्रस्त छ । बरु यहि बिषय पछिल्ला ३ बर्षदेखि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटमा राख्दै आएपनि यो बर्षको बजेटमा पनि राखेपछि मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको हो । यसको कार्यान्वयन गर्न भन्दै निर्देशन दिएको मन्त्रालयले नै हाल नीतिगत स्पष्टता खोजेपछिन प्राधिकरणले हालै जवाफ पठाउँदैछ ।
अझ मन्त्रालय मन्त्रालयले अहिले प्राधिकरणका अध्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममै जान पनि रोक लगाएको छ । खासगरी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्राधिकरणसँग नै रिसइबी साध्दा वा कर्पाेरेट सेक्टरलाई काखी च्याप्दा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच शीतयुद्धजस्तो देखिएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । यसैको उपज हालै बंगलादेशमा आयोजित साउथ एशियन टेलिकम्युनिकेशन रेगुलेटरी काउन्सिल (एसएसटीआरसी) को २४ औं बैठकमा पनि प्राधिकरणका अध्यक्ष उपस्थित हुन पाएनन् । दक्षिण एशियाली सबै मुलुकका दूरसंचार नियामक निकायका अध्यक्षहरुको बैठक यो बर्ष बंगलादेशमा जारी छ । बैठक गएको मंगलबारदेखि आज (बिहीबार)सम्म हुँदैछ । तर, उक्त बैठकमा उपस्थितिका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयसमक्ष स्वीकृत माग गरेपनि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएन ।
प्रत्येक बर्ष आयोजना हुने यो बैठकमा दूरसंचार क्षेत्रमा उठेका र एकआपसमा सहकार्यको बिषयमा छलफल गरिन्छ । यसै बैठकमा नेपालमा देखिएको दूरसंचार क्षेत्रका एजेन्डाहरु राख्न पाउने अवसर र नेपालले केहि फाईदा लिन सक्ने ठाउँ भएपनि बैठकमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसकिँदा केहि बेफाईदा भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । खासगरी प्रत्येक बर्ष यसको बैठकमा भौतिक रुपमै उपस्थित जनाउने गरिएपनि यसपल्ट मन्त्तालयले बैठकमा सहभागिताका लागि स्वीकृति नदिएपछि भर्चुअल रुपमा नै उपस्थिति जनाएको उनले बताए ।
यता प्राधिकरणकै केहि अधिकारीहरु भने पछिल्लो समय प्राधिकरणले गरेका प्राय निर्णयहरुमा मन्त्रालयले त्रुटिहरु औँल्याउने गरेको बताउँछन् । हुन त संचार मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि टकरावकै अवस्था छ । प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रमा परेका धेरैजसो कामहरु मन्त्रालयले गर्ने, प्राधिकरणले अधिकार क्षेत्रभित्रै बसेर गरेका कममा मन्त्रालयले भाँजो हाल्ने काम बर्षौैंदेखि चलिआएपनि यसपल्ट भने मन्त्रालयले प्राधिकरणका कामकारबाहीमा बढी नै चासो राख्ने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
