काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले स्वतः लाइसेन्स रद्ध भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य निर्धारण समितिको सदस्य चयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि आवेदन खुलाएको मूल्य निर्धारण समितिको सदस्यका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुले आवेदन दिएका छन् । ती आवेदनलाई मूल्यांकन गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि २०८० बैशाख २२ गते सार्वजनिक सूचना जारी विभिन्न ५ पदका लागि योग्य आवेदकलाई सूचीमा दर्ता हुन १५ दिनको समयसहित आवेदन आव्हान गरेको थियो । त्यस अवधिमा जम्मा एक पदका लागि मात्रै आवेदन परेपछि प्राधिकरणले पुनः जेठ ८ गते अर्काे सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको थियो । त्यसको म्याद पनि १५ दिनकै राखिएको थियो । त्यसबेला पननि अन्य पदका लागि आवेदन परेपनि एक सूचना प्रविधि विज्ञका लागि आवेदन परेको थिएन । प्राधिकरणले अन्तिम अर्थात तेस्रोपटक सूचना जारी गर्दै सूचना प्रविधि विज्ञका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
त्यसपश्चात भने प्राधिकरणले माग गरेका सबै पदमा आवेदन परेको छ । आवेदन परेकामध्येबाट उचित सदस्य चयनका लागि प्राधिकरणले मूल्यांकन कमिटि गठन गरेर चयनको कार्य अघि बढाएको प्राधिरकणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । उनका अनुसर अबको करिव एक महिनाभित्र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि योग्य सदस्यहरु चयन गरिने छ । त्यसपश्चात मात्रै कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन हुनेछ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन समितिको संयोजकका लागि सूचीकृत भ्यालुएटर भई कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्ष लेखा परीक्षकको रूपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ ।
यस्तै मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सीए शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको एक जना, सूचीकृत सम्पत्ति भ्यालुएटर एक जना, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ एक जना र कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना समितिमा सदस्यको रूपमा रहने उल्लेख छ । मागजति आवेदन परेपछि आवेदनकर्ताहरुको समूहलाई मिलाएर मूल्य निर्धारण समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले सरकारी र भेण्डरलगायतको गरी करिव २८ अर्ब दायित्व रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ती र दायित्वको मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।
त्यसपश्चात प्राधिकरणले मूल्य निर्धारणका आधारमा सम्पत्ति र दायित्वको लिलाम बढाबढ गर्ने बताइएको छ । यसैका लागि स्मार्टको सम्पत्ति मूल्यांकन समितिका सदस्य चयनको कार्य प्राधिकरणले अघि बढाएको हो । स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बाँकी बक्यौता नबुझाएको र आफ्नो लाइसेन्ससमेत भनेको समयमा नविकरण नगरेपछि दूरसंचार ऐनको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । त्यसपश्चात प्राधिकरणले बहालमा नरहेका सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमार्फत कम्पनीको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो ।
