काठमाडौँ । आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) लिमिटेड ‘आजियाटा युके’ र एनसेल आजियाटा लिमिटेड ‘एनसेल’ ले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ‘आईसीएसआईडी’ले आफ्नो मध्यस्थता कारबाही (मुद्दा नम्बर एआरबी/१९/१५) सम्बन्धी निर्णय दिएको आजियाटा ग्रुप बरहादले पुष्टि गरेको छ । आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७ (२) (बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा युके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो ।
संयुक्त अधिराज्य र नेपाल सरकारबीच फागुन १९, २०४९ (‘बीआईटी मध्यस्थता’) मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौता अनुसार आफ्नो दाबीहरू राख्दै नेपालविरुद्ध आजियाटा युकेले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अप्रत्यक्ष रूपमा अधिग्रहण कारोबार गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन दिएको निवेदन दिएको थियो । यही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै का सम्बन्धमा आईसीएसआईडीले दिएको निर्णय पुष्टि गरेको हो ।
न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने सङ्केत गरेको छ । मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको छ । यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यो निर्णयअनुसार अब आजियाटा युके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी रहेको छैन ।
आजियाटाले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सम्मान गरेको र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको जनाएको छ । यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरू पछि घोषणा गरिने जनाइएको छ । आजियाटा आईसीएसआईडी र प्रक्रियामा संलग्न सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ र नेपाल सरकारसँग सदा झैँ रचनात्मक रूपमा संलग्न रहनेछ ।
