काठमाडौं । सोमबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु हुने भएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जेठ १ देखि उक्त प्रणाली लागु हुने बताएको हो । यसअघि गत पुस १५ देखि पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याउने तयारी गरिएको उक्त प्रणाली प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सोही दिन नै रोकिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले विदेशबाट उपहारको रुपमा ल्याउने फोनलाई पनि प्रतिवन्ध लगाउन खोजिएको भन्दै दबाव सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्रीले नै तत्कालका लागि यो प्रणाली रोक्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, गत हप्ताको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विदेशबाट श्रम गरेर फर्किएका नेपाली नागरिकले आफुसँग एक थप मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेसँगै यो प्रणाली भोलिदेखि पुनः संचालनमा आउन लागेको हो ।
प्राधिकरणले गत बर्ष भदौ ३० गतेदेखि एमडीएमएसको सफ्टलन्च गरेको थियो । एमडीएमएस कार्यान्वयनसँगै अव विदेशबाट भन्सार पास नगरी नेपाल भित्रिएका मोबाइलहरु नचल्ने भएका छन् । अर्थात सरकारी ढड्डामा दर्ता नभएका मोबाइलहरु अब नेपालभित्र संचालन नहुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषदले गरेको नयाँ व्यवस्थामार्फत अर्थात थप एक मोबाइल ल्याउन पाइने नियममार्फत आएको मोबाइललाई भने भन्सार पास गर्नु नपर्ने भएको छ । यसअघि विदेशबाट फर्केका नेपाली श्रमिकहरुले आफुसँग एउटामात्रै मोबाइल ल्याउन पाइने र थप ल्याए भन्सार जाँचपास गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, अब भने थप एक मोबाइल ल्याएपनि त्यसको भन्सार जाँचपास गर्नुपनपर्ने तर एमडीएमएस प्रणालीमा भने दर्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यसका लागि विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरुले प्राधिकरणको वेबसाईटबाटै पासपोर्ट, पासपोर्टमा नेपालबाट गएको र नेपाल आएको छाप लागेको देखिनेगरी खिचिएको फोटोलगायत राखेर दर्ता गर्न सकिनेछ । अर्थात, अब नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर ५ महिनाभन्दा बढी विदेशमा बसेर फर्केकाले आफुले चलाउने एक र अर्काे एक फोनको भन्सार तिर्न नपरेपनि एमडीएमएसमा भने दर्ता गर्नुपर्ने छ ।
करिव ४ बर्ष अघि नै प्राधिकरणले नेपालमा हुने अवैध मोबाइलको आयात रोक्नका लागि एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्ने योजना बनाएको थियो । कोरोना महामारीलगायतका विविध कारणले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने उपकरण नै समयमा ल्याउन नसकिएपछि यसको कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो । यसका लागि प्राधिकरणले चावहिलमा प्रशासनिक भवन बनाएर प्रणाली संचालनमा ल्याइसकेको छ । उक्त भवनबाट सफ्टवेयरलगायतका कामहरु हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो ४ बर्षदेखि मोबाईल आयातकर्ताहरुले प्राधिकरणलाई सकेसम्म चाँडो एमडीएमएस प्रणाली स्थापना गर्ने दबाव दिँदै आएका थिए । सोही अनुसार प्राधिकरणले पनि अब चाँडै स्थापना हुन्छ भन्ने आश्वासन त दिन्थ्यो तर, भनेको समयमा संचालनमा ल्याउन सकिने अवस्था थिएन ।
यसै समस्या समाधानका लागि गत बर्ष असारमा मोबाइल आयातकर्ताहरुले एमडीएमएससम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा नै प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भदौ ३० भित्रै एमडीएमएस प्रणाली संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार प्राधिकरणले यसको सफ्ट लन्च गरेर आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइलमा कडाई गरेको थियो । तर, व्यवसायीको दवावमै रहेर घोषणा गरेपछि पनि समयमै प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरणहरु ल्याउन खोज्दा सेवाग्राहीले भने दोहोरो दुख पाउने अवस्था निम्तिएको छ ।
एमडीएमएसलाई खासगरी अवैध र चोरीका मोबाईल नियन्त्रण गर्ने अस्त्रको रुपमा लिईएको छ । अर्थात नेपालमा खपत हुने प्राय मोबाईलहरु अवैध मार्केटबाट आउने गरेको मोबाइल आयातकर्ताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेपालमा भित्रिने ७० प्रतिशत मोबाइलहरु अवैध बाटोबाट आउने गरेका छन् । यसअघि भदौमा प्रणालीको सफ्टलन्च भएपछि प्राधिकरणले हालसम्म नेपालमा संचालित मोबाइल स्वतः (अटोमेटिक) दर्ता गरेको थियो । अर्थात हालसम्म नेपालमा आएका मोबाइल फोनहरु संचालन भएपनि अबदेखि आयात हुने मोबाइल भने नेपालमा संचालन गर्न नसकिने भएको छ ।
