काठमाडौं । अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर समयमै नबुझाएपछि स्वतः खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीको लाइसेन्स बैशाख २ गते नै नियमानुसार स्वतः रद्द भइसकेको थियो । त्यसपश्चात नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले कम्पनीलाई आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउन १५ दिनको म्याद दिएको थियो ।

उक्त म्यादमा कम्पनीले सरकारलाई स्वामित्व नबुझाएपछि प्राधिकरणले नै कम्पनीको स्वामित्व आफ्नो कब्जामा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । लाइसेन्स रद्द भएका सेवाप्रदायकका लागि भन्दै सरकारले गत बर्ष मात्रै ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ जारी गरिसकेको छ । अब यही नियमावलीमा टेकेर प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व आफ्नो कब्जामा लिन लागेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

अबको प्रक्रिया के ?

सरकारले जारी गरेको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा कुनै सेवाप्रदायकको लाइसेन्स ऐनअनुसार स्वतः रद्द भएमा रद्द भएकै बखत प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिने कुरा उल्लेख छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया गत बैशाख २ बाटै अघि बढाइसकेको छ । सो क्रममा कम्पनीलाई १५ दिनसम्मको म्याद दिएर सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त अवधिमा कम्पनीले सरकारलाई सम्पत्ति भने बुझाएन ।

अब प्राधिकरणले नियमावलीअनुसार एक व्यवस्थापन समूह गठन गरी स्मार्ट टेलिकमको सेवा सुचारु राख्ने काम गर्ने छ । यसरी सेवा सुचारु रहेकै अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व हिसाव गरेर त्यसलाई लिलाममा राखिनेछ । यसरी लिलाममा राखिसकेपछि पनि स्मार्ट टेलिकमलाई कसैले सकार नगरेमा प्राधिकरणले नै त्यसलाई सकार गरेर विस्तारै त्यसका ग्राहकलाई उनिहरुको अनुमतिमा अर्काे सेवाप्रदायकमा स्थानान्तरण गर्न सकिने कुरा नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यसपश्चात भने भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व कुनै न कुनै तरिकाले उठाएर दायित्व भुक्तानी गरिसकेपछि कम्पनीको लाइसेन्स रिक्त रहने कुरा पनि नियमावलीमा छ । कम्पनीमा रहेका ग्राहकहरु पूर्णरुपमा स्थानान्तरण नभईसक्दासम्म भने प्राधिकरणले सेवा सुचारु राख्न आवश्यक पर्ने खर्च अपुग भएको अवस्थामा थप रकमको जोहो गरेर पनि सेवा भने सुचारु राख्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । अब प्राधिकरणले सोही नियमावलीअनुसार स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन जिम्मा आफ्नो कब्जामा लिएर सेवा सुचारु गर्दै लिलामीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी गरिसकेको छ ।

कम्पनीको सेवा सुचारु गर्नका लागि प्राधिकरणले प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा कानुन, संचार र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र प्राधिरकणकै एक निर्देशक सम्मिलित व्यवस्थापन समूह गठन गरेको छ । आजैदेखि उक्त समुहले स्मार्ट टेलिकमको व्यव्स्थापन हेर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । ‘कम्पनीले आफै आफ्नो गल्ती मनन् गर्दै सरेन्डर गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीले त्यसो नगरेपछि हामीले समुह नै गठन गरेर आजैदेखि कम्पनीको व्यवस्थापनलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन लागेका हौं ।’ अब नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार नै आजैदेखि कम्पनीको सम्पत्ति व्यव्स्थापन, लिलाममा राख्ने, ग्राहक व्यवस्थापनलगायतका कार्यहरु गरिने उनले बताए ।