काठमाडौं । नेपालकै तेस्रो ठूलो दूरसंचार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आज कानुनतः स्वतः रद्द हुँदैछ । दूरसंचार ऐन २०५३ अनुसार दूरसंचार सेवाप्रदायकले तोकिएको समयमा दूरसंचार नवीकरण दस्तुर नतिरे स्वतः लाइसेन्स रद्द हुने व्यवस्था छ । स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गराउने म्याद आजसम्म मात्र रहेको छ । सोका लागि आजको २ महिना अघि अर्थात माघ २ गते भित्र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले २ पटकसम्म कानुनी व्यवस्थाअनुसार नवीकरण दस्तुरसँगै बक्यौता रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गराउन आह्वान गरेपनि कम्पनीले वास्ता गरेन ।
तर, आज कार्यालय समयसम्म कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरवापतको २० अर्ब रुपैयाँ र यसको विलम्ब शुल्क १५ प्रतिशतले हुन आउने ३ अर्ब गरी २३ अर्ब रुपैयाँ तिरे लाइसेन्स भने जोगिने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । हुन त कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद सकिने मिति हिजो नै थियो । तर, हिजो बिदा शनिबार परेकाले आजसम्म नवीकरण गर्न सकिने मौका छ । ऐनअनुसार साँझ ५ बजेपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । ‘हामीले सकेसम्म कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउने चेष्टा गरेका थियौं तर, कम्पनीले नै चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो लक्षण देखायो,’ उनले भने, ‘नवीकरण दस्तुर नै तिर्न नसक्ने भएपछि कसैले रोकेर केही हुँदैन अब कानुनतः स्वतः लाइसेन्स रद्द हुन्छ ।’
ऐनअनुसार कुनै दूरसंचार सेवाप्रदायकलाई २५ बर्ष अवधिको लाइसेन्स दिन सकिन्छ । तर, पहिलोपटक भने १० बर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाइन्छ । त्यसपश्चात पुनः लाइसेन्स नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्मार्ट टेलिकमले आधारभुत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स २०७० बैशाख २ गते पाएको थियो । त्यसको १० बर्ष आजै पुग्छ । तर, हालसम्म कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर तिर्ने लक्षण देखिएको छैन् । हुन त केहीदिन अघि मात्रै कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर तिर्नका लागि कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्धलगायतले समस्या परेको भन्दै ६ महिना म्याद थप गर्न माग गरेको थियो । प्राधिकरणले म्याद थप्न नसकिने भन्दै कम्पनीलाई पत्र पठाएको अध्यक्ष खनालले बिजखबरलाई बताए ।
हुन त यसअघि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्नेसम्बन्धी फाईल दर्ता भएको थियो । तर, त्यसको निर्णय प्राधिकरणले गर्ने भन्दै मन्त्रालयले फाईल प्राधिकरणमा पठाइदिएको थियो । प्राधिरकणले नवीकरण दस्तुर र हालसम्म बाँकी रहेको बक्यौता नतिर्दासम्म लाइसेन्स नवीकरण गराउन नसकिने निर्णय गरेसँगै स्मार्ट टेलिकम खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ ।
यसअघि कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत गरी ७ अर्ब रुपैयाँ बढी बुझाउन बाँकी छ । यसरी हेर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, त्यसको विलम्ब शुल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर गरी ३० अर्बभन्दा बढी बक्यौता कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले बक्यौता रकम बुझाउन नसकेपछि ऐनको दफा २८ को ३ मा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सरकारले कानुनविपरित उक्त बक्यौता रकम ५ बर्षसम्म तिर्न सकिनेगरी किस्ता सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । यसरी सरकारले कानुनविपरित किस्ताको सुविधा दिएपनि कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कहरु नबुझाएको महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।
